आईपीआर पोर्टल दोबारा खुलने पर कर्मचारी महासंघ ने सरकार का जताया आभार

जयपुर, 31 जुलाई (हि.स.)। राज्य सरकार द्वारा राजकाज पोर्टल पर लंबित अचल संपत्ति विवरण (आईपीआर) भरने के लिए 1 अगस्त से 15 अगस्त 2026 तक अंतिम अवसर देने के निर्णय का अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने स्वागत किया है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री और कार्मिक विभाग का आभार व्यक्त करते हुए इसे लाखों राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों के हित में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला बताया।

राठौड़ ने कहा कि महासंघ लंबे समय से आईपीआर मॉड्यूल को पुनः खोलने की मांग कर रहा था। सरकार के इस निर्णय से वे कर्मचारी और अधिकारी, जिनका अचल संपत्ति विवरण लंबित था, अब निर्धारित अवधि में इसे भर सकेंगे, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

उन्होंने राज्य सरकार से कर्मचारियों और अधिकारियों के हित में दो अन्य महत्वपूर्ण मांगों पर भी शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त एवं कार्यरत कर्मचारियों तथा अधिकारियों के उपार्जित अवकाश (सरेंडर लीव) के लंबित भुगतान का शीघ्र निस्तारण किया जाए। साथ ही विभागीय पदोन्नतियों में अनुभव संबंधी शर्तों में पूर्ण छूट प्रदान करने के आदेश जल्द जारी किए जाएं, ताकि लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रियाओं का समयबद्ध निस्तारण हो सके।

महासंघ ने विश्वास जताया कि राज्य सरकार कर्मचारियों एवं अधिकारियों की इन न्यायोचित मांगों पर भी सकारात्मक निर्णय लेकर जल्द आदेश जारी करेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश