राजस्थान में मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन, 5.26 करोड़ से अधिक मतदाता

जयपुर, 12 नवंबर (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राजस्थान में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के तहत मतदाता सूचियों का गुरुवार को प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया। प्रारूप मतदाता सूची में प्रदेश में कुल 5,26,67,416 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 2,75,24,780 पुरुष, 2,51,42,052 महिला और 584 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। पुनरीक्षण के लिए अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के साथ ही 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 जनवरी 2027 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन प्रस्तावित है।

प्रारूप मतदाता सूचियों के प्रकाशन के बाद प्रदेश के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर बैठक आयोजित कर मतदाता सूची की एक फोटोरहित सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी नि:शुल्क उपलब्ध कराई गई।

बूथवार प्रारूप मतदाता सूची सभी बीएलओ के पास भी हार्ड कॉपी में उपलब्ध रहेगी।

मतदाता अपना नाम ऑनलाइन भी जांच सकेंगे। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर सूची उपलब्ध कराई गई है। मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर भी नाम की जानकारी ले सकते हैं। महाजन ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण और अपडेशन निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता के लिए जरूरी है। उन्होंने पात्र नागरिकों से सूची में अपना नाम जांचने और नाम नहीं होने पर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन करने की अपील की। एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

वहीं एक अक्टूबर 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नवयुवक भी अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और प्रविष्टियों में संशोधन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। इसके लिए फॉर्म-6, 7 और 8 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन ईसीआईनेट ऐप, वोटर्स पोर्टल या संबंधित बीएलओ के माध्यम से किए जा सकेंगे। दावे और आपत्ति की अवधि में प्राप्त आवेदनों की सूची साप्ताहिक रूप से तैयार कर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय के बाहर चस्पां की जाएगी। यह सूची निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर भी रहेगी। प्रत्येक ईआरओ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साप्ताहिक बैठक कर उन्हें इन सूचियों की जानकारी उपलब्ध कराएगा।

मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि को लेकर ईआरओ के निर्णय के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपील की जा सकेगी। प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष 15 दिन में तथा वहां के निर्णय से असंतुष्ट होने पर द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के समक्ष 15 दिन के भीतर की जा सकेगी।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित