गर्मियों में पेयजल संकट से बचाव के लिए दिया कुमारी ने दी 320 करोड़ की वित्तीय सहमति, बन सकेगा स्थानीय कंटीजेंसी प्लान

जयपुर, 11 मार्च (हि.स.)। उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने गर्मियों में प्रदेशवासियों के लिए पेयजल व्यवस्था को पुख्ता बनाये रखने के लिए पेयजल एवं पेयजल संबंधित आकस्मिक (कंटीजेंसी ) कार्यों के लिए जलदाय विभाग की विभिन्न पत्रावलियों पर लगभग 320 करोड़ की वित्तीय सहमतियां दी हैं। इस आधार पर जलदाय विभाग अब स्थानीय कंटीजेंसी प्लान बना सकेगा।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रीष्म काल में आमजन को, खासकर महिलाओं को पेयजल के लिए जूझना पड़ता है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को पेयजल के लिए भटकना न पड़े और उन्हें आसानी से पेयजल उपलब्ध हो सके, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए उक्त वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। दीया कुमारी ने बताया कि इन सहमतियों से टैंकरों द्वारा पेयजल आपूर्ति, हैंडपम्प मरम्मत अभियान के लिए किराये के वाहन एवं संविदा श्रमिकों, ट्यूबवैल, नहरबंदी के दौरान पेयजल व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित रखने के लिए आवश्यक कार्य तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य किए जा सकेंगे। गर्मियों को देखते हुए पेयजल संकट होने की स्थिति में राहत पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टर्स को भी 50 लाख रुपये प्रति जिला सहमति दी गई है। इस अनुसार जिलों में पेयजल से संबंधित आपातकालीन कार्यों के लिए 25 करोड़ की राशि की वित्तीय सहमति प्रदान की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 8237 लाख रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 4335.75 लाख रुपये की राशि पेयजल परिवहन के लिए वित्त विभाग की ओर से वित्तीय सहमति दी गई है। वित्त विभाग की ओर से नहरबंदी के दृष्टिगत चूरू के ग्रामीण क्षेत्रों मे पेयजल व्यवस्था बनाये रखने के लिये 300.38 लाख,बीकानेर एवं चूरू के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 2574.82 लाख, बीकानेर एवं चूरू के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था बनाये रखने के लिए 992.26 लाख रुपये की वित्तीय सहमति दी गई है।बीकानेर, चूरू, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर एवं जयपुर रीजन द्वितीय से संबंधित शहरी योजनाओं पर पेयजल व्यवस्था बनाये रखने के लिये 25 प्रस्तावों के तहत 1505.71 लाख रूपये की वित्तीय सहमति वित्त विभाग की ओर से दी गई है। जोधपुर, अजमेर, चुरू, उदयपुर, भरतपुर एवं अलवर से संबंधित ग्रामीण योजनाओं पर पेयजल व्यवस्था बनाये रखने के लिये 9831.30 की वित्तीय सहमति दी गई है।

वित्त विभाग के शासन सचिव (वित्त व्यय) नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री दीया कुमारी की ओर से दी गई उक्त वित्तीय सहमतियों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हैण्डपम्प मरम्मत अभियान 2024 एवं जलापूर्ति योजनाओं के संधारण के लिए किराये के वाहनों के लिए खर्च किए जाने को 750.20 लाख रुपए की राशि की वित्तीय सहमति दी गई है। इसके अंतर्गत अप्रैल में 400 किराये के वाहन तथा मई से अगस्त तक 450 किराये के वाहन लिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार उक्त कार्य के लिए संविदा श्रमिकों के लिए 1000.80 लाख रुपए की राशि की सहमति दी गई है। जिसमें अप्रैल में 2000 श्रमिक तथा मई से अगस्त तक 2500 श्रमिक संविदा पर लिए जा सकेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ईश्वर