भाजपा का नगरीय विकास संकल्प-पत्र शहरों को बनाएगा आधुनिक—सुरक्षित और सुविधासंपन्न: भजनलाल शर्मा
जयपुर, 02 सितंबर (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर प्रदेश के शहरों के सुनियोजित, आधुनिक एवं सर्वांगीण विकास के लिए ‘नगरीय विकास संकल्प-पत्र 2026’ जारी किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, संगठन महामंत्री अजेय कुमार, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, संकल्प पत्र संयोजक व सांसद घनश्याम तिवाड़ी, सांसद मंजू शर्मा, संकल्प पत्र सह संयोजक संतोष अहलावत, सौम्या गुर्जर ने संकल्प पत्र का विमोचन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संकल्प पत्र विमोचन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र नगरीय क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, वो करके दिखाती है। इस संकल्प-पत्र का उद्देश्य शहरों को सशक्त, स्वच्छ, सुरक्षित, सुविधासंपन्न और विकसित बनाते हुए ‘सशक्त शहर–समृद्ध राजस्थान’ के संकल्प को साकार करना है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र जारी करती है। घोषणा पत्र सिर्फ घोषणाओं का होता है, जबकि संकल्प पत्र काम करने का संकल्प होता है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2023 में जारी किए संकल्प पत्र में से 78 फीसदी वादों को महज 32 माह में पूरा कर दिया। भाजपा ने जो कहा, वो पूरा करके दिखाया है। अब नगरीय निकायों का संकल्प पत्र जारी कर नगरीय निकायों का कायाकल्प करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना हमारे नगरों से होकर निकलती है, ऐसे में नगरीय विकास होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह संकल्प-पत्र केवल घोषणाओं का दस्तावेज नहीं, बल्कि शहरों की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आगामी पांच वर्षों के लिए विकास का रोडमैप प्रस्तुत करता है। प्रदेश के 309 स्थानीय निकायों में नगरीय सुविधाओं के विस्तार और आमजन के जीवन को सुगम बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि संकल्प-पत्र में अगले पांच वर्षों में शहरों के अलग-अलग आय वर्गों के लिए 'एक लाख आवासीय भूखंड' उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया गया है। वहीं '7 लाख से अधिक घरों में PNG कनेक्शन, महिलाओं की सुविधा के लिए 2,000 पिंक टॉयलेट्स' तथा नए एवं बाहरी आवासीय क्षेत्रों में '15 लाख स्ट्रीट लाइट्स' लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक जीवन के लिए ‘वरिष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र’ स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स, सीएनजी ऑटो एवं टैक्सी चालकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
सीएम शर्मा ने बताया कि शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त वेंडिंग जोन, आवश्यकता के अनुसार 'पार्किंग स्थल' तथा नगर निगम एवं नगर परिषद क्षेत्रों में 'फूड कोर्ट' विकसित किए जाएंगे। डंपिंग साइट्स पर वर्षों से जमा पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। घर-घर कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों में 'व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम' लगाया जाएगा तथा अगले पांच वर्षों में 3,000 किलोमीटर पुरानी सीवर लाइनों की मरम्मत एवं परिवर्धन की दिशा में कार्य किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रत्येक निकाय क्षेत्र में सुरक्षा, अपराध नियंत्रण एवं निगरानी के लिए 'सीसीटीवी कैमरों' की व्यवस्था, प्रमुख मार्गों का विकास और चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। भवन निर्माण संबंधी नक्शों की फाइलों के ऑनलाइन निस्तारण की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाते हुए एक सप्ताह में निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। यातायात एवं पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए व्यापक नीति बनाई जाएगी, जिसमें फ्लाईओवर, अंडरपास, ब्रिज तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मल्टीलेवल एवं सामूहिक पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं शामिल होंगी। शहरों में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए 'रिंग रोड' के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जाएगा।
सीएम शर्मा ने बताया कि संकल्प-पत्र में नगरीय विकास को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है। खराब सड़कों और सीवर लाइनों की जांच के लिए सीसीटीवी सर्वे तथा सड़क खोदे बिना आधुनिक ट्रेंचलेस तकनीक के माध्यम से मरम्मत का प्रावधान है। सीवरेज सफाई के दौरान होने वाले हादसों को रोकने के लिए आधुनिक 'रोबोटिक 3-in-1 क्लिनिंग मशीन एवं डिजिटल गैस डिटेक्टर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाएगा। युवाओं के लिए ई-लाइब्रेरी, रोजगार मेलों और नगर निगमों में इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी चार्जिंग पॉइंट्स विकसित किए जाएंगे तथा बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुरक्षा के लिए अभय कमांड सेंटरों को 'एआई तकनीक' से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रत्येक निकाय में नगर वन एवं ‘लवकुश’ वाटिकाएं विकसित कर हरियाली और वायु गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया जाएगा। जनसहयोग से वृक्षारोपण कर ‘ग्रीन बेल्ट’ और ‘ग्रीन एरिया’ विकसित किए जाएंगे। वर्षा जल के संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए प्रमुख पार्कों एवं जलभराव वाले क्षेत्रों में 'वर्षा जल संचयन प्रणाली' लगाने की दिशा में कार्य होगा। प्रभावित निकायों में पेयजल आपूर्ति में सुधार तथा घरेलू क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की दिशा में कार्य किया जाएगा। नगर निकायों की विस्तारित सीमाओं में शामिल नए गांवों में सीवरेज, जल, सफाई, कचरा संग्रहण, सड़क, रोड लाइट और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं का चरणबद्ध विकास किया जाएगा। सभी नगर निगम क्षेत्रों में सुरक्षित, सुविधाजनक एवं पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन के लिए 'ई-बस सेवा' शुरू करने की दिशा में कार्य किया जाएगा, जिसमें महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आवश्यकता वाले नगरीय निकायों में चरणबद्ध तरीके से सीवरेज व्यवस्था स्थापित की जाएगी तथा जलभराव की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अधिक यातायात वाले क्षेत्रों में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था, नए बाजारों का विकास तथा विशेष क्षेत्रों के लिए आवश्यक नीतियां तैयार की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के माध्यम से एससी/एसटी, पात्र ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्गों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी यूनिट्स विकसित करने, हाईराइज बिल्डिंग्स में आवश्यक आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा ऐतिहासिक हवेलियों, हेरिटेज स्थलों, तालाबों, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के संरक्षण और विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाजपा का संकल्प स्पष्ट है—शहरों का विकास केवल सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्वच्छता, सुरक्षा, रोजगार, पर्यावरण, परिवहन, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाओं को एक साथ लेकर आधुनिक एवं आत्मनिर्भर शहरों का निर्माण किया जाएगा। यही विकसित शहर विकसित राजस्थान की मजबूत नींव बनेंगे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की हालत खराब की थी, जबकि हमारी सरकार ने स्थिति को बेहद सुधार किया है। कांग्रेस ने युवाओं को धोखा दिया, इनकी भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण की नीतियों के चलते निकायों को मनमर्जी से तोड़ दिया। इनकी तुष्टिकरण की नीति का ही परिणाम था कि एक वार्ड 300 को तो एक वार्ड 3000 की मतदाताओं का बना दिया था, हमने एक नीति बनाई और नियमानुसार पुनर्गठन किया। सीएम शर्मा ने कहा कि ये सदन में कहते थे कि इनके काका भी एक राज्य, एक चुनाव नहीं करवा सकते, हमने प्रदेश की 309 निकायों में एक चुनाव करवाने का काम किया। उसी तरह संकल्प पत्र में कह रहे है, वो पूरा करेंगे। सीएम शर्मा ने कहा कि विधायकों को 5 साल में 25 करोड़ का फंड मिलता था, जबकि हमने 32 माह में ही प्रदेश के विकास के लिए विधायकों को 28 करोड़ का फंड स्वीकृत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जब हमने विधानसभा में चार लाख नौकरी के लिए कहा तो वे मजाक उड़ाते थे, हमने कहा भी था कि पैन डायरी लेकर बैठ जाओ। जो कहते है वो करके दिखाते है। भाजपा सरकार ने 1.70 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दे दी, 1.25 लाख से अधिक कलैंडर जारी कर दिया।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश