बीएचईएल के व्यापारियों और दुकानदारों की लंबित समस्याओं का होगा निराकरण
- भेल ठेका श्रमिकों को भी मिलेगा लाभ
- राज्यमंत्री गौर के प्रस्ताव पर केन्द्रीय उद्योग मंत्री कुमारस्वामी ने दिया आश्वासन
भोपाल, 1 अगस्त (हि.स.) । बीएचईएल स्थित 1420 दुकानों की नवीनकरण की कार्यवाही जल्द शुरू होगी। दुकानदारों द्वारा नवीनकरण के संबंध में लांयसेंस फीस निर्धारण और नामांतरण की राशि के दिये गये प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही के लिये पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर के प्रस्ताव पर केन्द्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। राज्यमंत्री गौर ने गुरूवार को नई दिल्ली में संसद भवन में केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्री कुमारस्वामी से भेंट कर उन्हें बीएचईएल व्यवसाइयों, दुकानदारों एवं ठेका श्रमिकों की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र सौपा।
राज्यमंत्री गौर ने बीएचईएल में स्थित 1420 दुकानों के नवीनिकरण के संबंध में लायसेंस फीस और नामांतरण राशि के निर्धारण में की गई वृद्धि और दुकानदारों द्वारा दिये गये प्रस्ताव की जानकारी से भारी उद्योग मंत्री कुमारस्वामी को अवगत कराया। केन्द्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रस्ताव पर विचार कर निराकरण के लिये कहा।
राज्यमंत्री गौर ने बीएचईएल के 15 मार्केट के 1422 व्यापरियों के द्वारा बीएचईएल और व्यापरियों के मध्य अनुबंध के संबंध आ रही समस्या से अवगत कराया। इस संबंध में भारी उद्योग मंत्री कुमारस्वामी ने समस्या के तुरंत निराकरण के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये। राज्यमंत्री गौर ने बीएचईएल के ठेका श्रमिकों (वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों) को ठेकेदार द्वारा समय पर वेतन नहीं देने, बिना कारण बताये कार्य से बाहर करने और फिर से कार्य पर लेने के लिये पैसे की मांग करना, ठेकदार द्वारा श्रमिकों को दिये जाने वाले मासिक वेतन में से कमीशन लेने, बोनस की पूरी राशि नहीं देने और श्रमिकों के वेतन से काटी गई इएसआई और पीएफ राशि भी ठेकेदारों द्वारा खाते में कम जमा कराने की समस्या से भारी उद्योग मंत्री कुमारस्वामी को अवगत कराया। केन्द्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने इस संबंध में भी निराकरण के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये।
हिन्दुस्थान समाचार / उम्मेद सिंह रावत / नेहा पांडे