धोखाधड़ी मामले में फरार कटनी की पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया को झटका, उच्च न्यायालय ने खारिज की याचिका

 


कटनी/जबलपुर, 16 नवंबर (हि.स.)। एयरहोस्टेस से डीएसपी बनकर सुर्खियों में आईं कटनी की तत्कालीन सीएसपी नेहा पच्चीसिया को धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में उच्च न्यायालय से झटका लगा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर खंडपीठ ने सोमवार को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस आनंद कुमार पाठक और जस्टिस राम कुमार चौबे की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस स्तर पर आपराधिक जांच रोकना उचित नहीं है।

मामला कटनी के कुठला थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या की जांच से जुड़ा है। आरोप है कि निर्धारित समय में चालान पेश नहीं होने के कारण हत्या के आरोपी को डिफॉल्ट जमानत मिल गई थी। इसके बाद पुलिस पद का कथित दुरुपयोग कर आरोपियों की जमीन बेहद कम कीमत पर मारूफ अहमद हनफी के नाम रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाया गया।

इस मामले में तत्कालीन सीएसपी नेहा पच्चीसिया समेत तीन लोगों के खिलाफ कुठला थाने में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपितों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था।

एफआईआर निरस्त कराने के लिए दायर याचिका में नेहा पच्चीसिया की ओर से दलील दी गई कि विवादित जमीन की खरीद-फरोख्त में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। जमीन मारूफ अहमद हनफी के नाम पर खरीदी गई थी और उसके बैंक खाते में क्षितिज राज पात्रे ने रकम हस्तांतरित की थी। उनकी ओर से कहा गया कि न तो जमीन के सौदे का भुगतान उनके बैंक खाते से हुआ और न ही उनकी भूमिका साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य मौजूद है। इसलिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त की जानी चाहिए।

सुनवाई के दौरान शासन और शिकायतकर्ता आकाश लोधी की ओर से याचिका का विरोध किया गया। उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि एक आईपीएस अधिकारी की विभागीय जांच के दौरान दर्ज बयानों और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। युगलपीठ ने 28 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा कि एफआईआर निरस्त करने की शक्ति का इस्तेमाल बेहद सावधानी से और असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। जांच के प्रारंभिक चरण में साक्ष्यों की विस्तृत समीक्षा कर आरोपों की सत्यता तय करना उचित नहीं है। अदालत ने जांच एजेंसी को सभी तथ्यों और साक्ष्यों की निष्पक्षता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। याचिका खारिज होने से नेहा पच्चीसिया को एफआईआर निरस्त कराने की कानूनी कोशिश में झटका लगा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजू विश्वकर्मा