रीवाः अतिरिक्त संसाधन लगाकर निर्माणाधीन कार्यों को समय पर पूरा कराए- कमिश्नर

रीवा, 31 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक में सभी निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूरे किए जाने एवं जहां पर निर्माणाधीन कार्य को पूरा करने में समय लग रहा है, वहां पर अतिरिक्त संसाधन बढ़ाकर निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण किया जाए। कार्य न करने वाले ठेकेदारों का पेमेंट रोक कर उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाए।

उक्त निर्देश रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने शुक्रवार को आयोजित जल संसाधन विभाग, हाउसिंग बोर्ड, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयेाजित बैठक में कमिश्नर ने उपस्थित उक्त सभी विभागों के ठेकेदारों को स्पष्ट हिदायत दी कि वे सभी निर्माणाधीन कार्य को गंभीरता से लेते हुए सभी निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करें।

कमिश्नर ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य में हीला हवाली करने वाले और सुस्त गति से कार्य करने वाले ठेकेदार को नोटिस देकर ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई प्राथमिकता से की जाए और आवश्यकता पड़ने पर सभी का पेमेंट भी रोक दिया जाए। कमिश्नर ने कहा कि हमारी प्राथमिकता सभी निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने की है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी ।

कमिश्नर ने निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी एवं ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्माण कार्य की सुस्त रफ्तार पर अधिकारियों एवं कॉन्टैक्टरों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने वर्षा ऋतु समाप्त होते ही नहर निर्माण एवं मरम्मत का कार्य, माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं, रोड डेवलपमेंट के कार्य एवं शासकीय आवास, रेस्ट हाउस, लाइब्रेरी एवं अन्य निर्माण कार्य जो रुके हुए हुए हैं उन्हें बारिश के पश्चात पुनः प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

कमिश्नर ने हाउसिंग बोर्ड द्वारा रीवा शहर में मुख्य अभियंता कार्यालय गंगा कछार के 5716 वर्ग मीटर भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना अंतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने सर्किट हाउस परिसर में नवीन रेस्ट हाउस निर्माण, लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीन कार्यालय भवन का निर्माण, कलेक्ट्रेट रीवा में नवीन रिकॉर्ड रूम का निर्माण, सेंट्रल लाइब्रेरी में नवीन भवन का निर्माण, जल संसाधन विभाग हेतु मुख्य अभियंता कार्यालय का निर्माण, जल संसाधन विभाग हेतु रेस्ट हाउस के निर्माण कार्यों की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने रीवा और सिंगरौली सहित अन्य जिलों में निर्माणाधीन शासकीय आवासों के निर्माण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की और निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों का आर्किटेक्ट लगातार सुपरविजन करें। यदि कोई आर्किटेक्ट सुपरविजन नहीं कर रहा है तो उन्हें प्राथमिकता से नोटिस जारी किया जाए। कमिश्नर ने सेंट्रल लाइब्रेरी का काम समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कमिश्नर ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम रीवा संभाग द्वारा बनाए जा रहे रीवा बाईपास का निर्माण कार्य दिसंबर 2026 में पूरा करने के एवं चितरंगी में एनसीएल आरओबी के कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने जल संसाधन विभाग के निर्माणाधीन नईगढी सूक्ष्म दबाव सिंचाई यूनिट क्रमांक एक एवं दो, सीतापुर-हनुमना बैराज, रिहंद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, गोड़ वृहद सिंचाई परियोजना, ढोगा जलाशय का निर्माण कार्य, बेलदरा जलाशय का निर्माण कार्य, बहुती नहर परियोजना के शेष कार्य, सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना, बहुती मेन कैनाल की आरडी शून्य किलोमीटर से 21.84 किलोमीटर तक का कार्य, मझगवां शाखा नहर, त्योंथर माइक्रो सिंचाई योजना, सिरमौर माइक्रो सिंचाई योजना, दौरी सागर मध्यम सिंचाई योजना, पाथर कछार बांध, बहरी नहर विस्तार योजना, रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, घुनवारा बांध के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

बैठक में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कई जगह मुआवजा के दावेदारों की बढती संख्या एवं कहीं पर व्यक्तियों द्वारा मुआवजा नहीं लेने के कारण जमीन का आधिपत्य नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्यों में देरी हो रही है। कमिश्नर ने सभी अधिकारियों से कहा कि एक बार शासन से मुआवजा तय होने के बाद आधिपत्य लेने का कार्य नहीं रुकना चाहिए। कमिश्नर ने कई जगह धान की फसल लगी होने के कारण नहर का निर्माण कार्य रुक जाने पर कहा कि जैसे ही धान की फसल कट जाए वैसे ही नहरों की मरम्मत एवं निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / हीरेन्‍द्र द्विवेदी