ग्वालियरः राजस्व महाअभियान के तहत घर की दहलीज पर हो रहा समस्याओं का समाधान

- जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी निराकरण कराने के लिए पहुंचे मैदान में

ग्वालियर, 27 नवंबर (हि.स.)। जिले में घर की दहलीज पर ही ग्रामीणों की राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। कहीं अतिक्रमण से अवरूद्ध आम रास्ता खुलवाया गया है तो कहीं पर सीमांकन का विवाद हल किया गया है। इसी तरह राजस्व से संबंधित अन्य समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान 3.0 के तहत राजस्व अधिकारी गाँव-गाँव पहुँचकर राजस्व संबंधी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। गत 15 नवम्बर से राजस्व महाअभियान 3.0 शुरू हुआ यह अभियान 15 दिसम्बर तक चलेगा। अभियान की मॉनीटरिंग के लिए जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी गाँव-गाँव पहुँच रहे हैं।

डबरा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में पहुँचीं अपर कलेक्टर अंजू अरुण कुमार

बुधवार को अपर कलेक्टर अंजू अरुण कुमार ने डबरा तहसील के ग्राम पठा पनिहार, चिरौली व सिमिरियाताल पहुँचकर स्वामित्व योजना, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए ई-केवायसी और नक्शा तरमीम कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही ग्रामीणों से चर्चा कर निराकरण की वस्तुस्थिति जानी। उन्होंने डबरा में अधिकारियों की बैठक लेकर अभियान के तहत अब तक हुए निराकरण की समीक्षा भी की।

अपर कलेक्टर सिंह ने तालपुरा पहुँचकर कराया निराकरण

अपर कलेक्टर टीएन सिंह भी बुधवार को राजस्व महाअभियान के तहत ग्रामीण अंचल में पहुँचे। उन्होंने ग्वालियर तहसील के ग्राम तालपुरा में पहुँचकर फॉर्मर आईडी, ई-केवायसी, सीमांकन, बटवारा, अभिलेख दुरुस्ती एवं स्वामित्व योजना सहित अभियान की अन्य गतिविधियों का निरीक्षण किया। साथ ही अपनी मौजूदगी में किसानों की समस्याओं का निराकरण कराया।

इसी तरह एसडीएम अशोक चौहान व एसडीएम अतुल सिंह सहित अन्य एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में पहुँचे और राजस्व महाअभियान के तहत समस्याओं का निराकरण कराया।

किसानों से कहा अपनी फॉर्मर आईडी जरूर बनवाएँ

राजस्व महाअभियान के दौरान शेष किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री और ई-केवायसी व डीबीटी का काम प्रमुखता से किया जा रहा है। किसानों को बताया गया है कि अगले दिसम्बर माह से उन्हीं किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा, जिनकी फॉर्मर रजिस्ट्री होगी। इसलिए वे अपनी फॉर्मर आईडी अवश्य बनवा लें। साथ ही पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवायसी, भू-लेख रिकॉर्ड की आधार से लिंकिंग एवं बैंक खाते से आधार लिंक कराकर डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) का काम भी अभियान के दौरान प्रमुखता से हो रहा है।

फ़ार्मर रजिस्ट्री एक वेब-आधारित ऐप्लिकेशन है जिसमें खेतों और किसानों से जुड़ी जानकारी होती है। कृषक स्वयं भी भारत सरकार के पीएम किसान पोर्टल mpfr.agristack.gov.in के माध्यम से अपनी फॉर्मर आईडी बनवा सकते हैं। साथ ही पटवारी के माध्यम से फॉर्मर आईडी बनवाई जा सकती है। इसी तरह कृषक भू-अभिलेख पोर्टल पर पब्लिक यूजर मॉड्यूल अथवा पटवारी मॉड्यूल के माध्यम से किसानों के आधार लिंकिंग का कार्य कराया जा सकता है।

परंपरागत रास्ते खुलवाने का काम भी जारी

कलेक्टर रुचिका चौहान ने निर्देश दिए हैं कि इस बार के राजस्व महाअभियान के दौरान परंपरागत रास्तों के विवादों का निराकरण प्रमुखता से किया जाए। सभी राजस्व अधिकारी धारा-131 के तहत प्रकरण दर्ज कर राजस्व संबंधी विवादों का निराकरण करें। साथ ही जल निकासी इत्यादि से संबंधित विवादों का भी अभियान के दौरान समाधान करें। इस परिपालन में राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रमुखता के साथ परंपरागत रास्ते खुलवाए जा रहे हैं।

नामांतरण, बटवारा, सीमांकन व अभिलेख दुरुस्ती का काम भी हो रहा है

राजस्व महाअभियान 3.0 के तहत नामांतरण, बटवारा व सीमांकन प्रकरणों को आरसीएमएस में दर्ज किया जा रहा है। इन प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर निराकरण किया जायेगा। अभियान के दौरान अभिलेख दुरुस्ती, स्वामित्व योजना एवं शतप्रतिशत पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि से जोड़ने का काम भी प्रमुखता से हो रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर