आदिवासी विकासखण्डों में खुलेंगे रानी दुर्गावती प्रशिक्षण केन्द्रः मंत्री विजय शाह

- प्रशिक्षण केन्द्रों में ई-लायब्रेरी स्थापित करने, विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस, पीएससी परीक्षा तैयारी कराने के दिए निर्देश

भोपाल, 5 जनवरी (हि.स.)। जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने शुक्रवार को मंत्रालय में जनजातीय कार्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 89 आदिवासी विकासखण्डों में रानी दुर्गावती प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएंगे। इन प्रशिक्षण केन्द्रों में आदिवासी युवाओं को स्व-रोजगार हेतु विविध विधाओं में प्रशिक्षण दिये जाएंगे।

समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को रानी दुर्गावती प्रशिक्षण केन्द्र में ई-लायब्रेरी स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-लायब्रेरी के माध्यम से आदिवासी युवाओं को ऑनलाइन क्लासेस, विशिष्ठ पढ़ाई की सुविधा सहित संघ लोकसेवा आयोग व मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि सभी आदिवासी विकासखण्डों में संचालित विभागीय स्कूलों में केजी-I व केजी-II की पढ़ाई का सिलेबस बच्चों की मातृभाषा या उन्हीं की बोली में हों।

बैठक में जनजातीय कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा, जनजातीय कार्य आयुक्त संजीव सिंह, अपर आयुक्त डॉ. सतेन्द्र सिंह सहित अन्य सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने अधिकारियों से कहा कि सभी जनजातीय विकासखण्डों में जनजातीय वर्ग के समुचित विकास के अच्छे कामों की फिल्म बनाई जाये और विस्तृत रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार को (प्रधानमंत्रीजी के अवलोकनार्थ) भेजा जाए।

विद्यार्थियों का आवास भत्ता 2 हजार रुपये प्रतिमाह करने के निर्देश

मंत्री शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदिवासी वर्ग के जो विद्यार्थी किराये का मकान लेकर विद्याध्ययन कर रहे हैं, उन्हें वर्तमान में दिये जा रहे 1500 रुपये प्रतिमाह आवास भत्ता को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह तक किया जाये। उन्होंने कहा कि सभी आदिवासी विकासखण्डों में संचालित विभागीय स्कूलों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाये जाएं। इससे शालाओं में स्मार्ट क्लासेस भी स्थापित की जा सकेंगी। सभी जनजातीय स्कूलों में फर्नीचर की समुचित व्यवस्था की जाए। साथ ही सभी जनजातीय स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को साईकिल व गणवेश खरीद के लिये दी जा रही राशि के स्थान पर विभागीय तौर पर उन्हें साईकिल और गणवेश वितरित किया जाए।

मंत्री शाह ने कहा हर आदिवासी विकासखण्ड मुख्यालय में एक-एक जन औषधि केन्द्र खोला जाये। हर आदिवासी ग्राम में मोबाईल एटीएम वेन जाये। स्कूल खुलने के एक माह के अंदर बच्चों को शैक्षणिक किट उपलब्ध करा दी जाये। विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह के बच्चों के लिये स्थापित आवासीय परिसरों और छात्रावासों का विशेष रख-रखाव किया जाये। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष प्रस्ताव बनाये जाएं, जिससे इन क्षेत्रों में अधोसंरचना और सिंचाई साधनों का विकास हो सकें।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश