साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित कर लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाए: कलेक्टर

- कलेक्टर सोनिया मीना ने की राजस्व महाअभियान की समीक्षा

नर्मदापुरम, 27 जनवरी (हि.स.)। राजस्व महाअभियान अंतर्गत दर्ज प्रकरणों के निराकरण, पीएम किसान ई केवाईसी, स्वामित्व योजना तथा राजस्व वसूली में प्रगति लाएं। यह निर्देश कलेक्टर सोनिया मीना ने शनिवार को आयोजित राजस्व अधिकारियों की वीसी में समस्त एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को दिए।

कलेक्टर सोनिया मीना ने बैठक में तहसीलवार लंबित राजस्व प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण करें। विशेष ध्यान देकर ऐसे प्रकरण जो समयसीमा से पर हो गए हैं ऐसे प्रकरणों का निराकरण किया जाए। बैठक में अपर कलेक्टर देवेंद्र कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर नीता कोरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी जमीनी स्तर पर जाकर देखें कि जोभी प्रकरण दर्ज हो रहे हैं उनका निराकरण तय समयसीमा में किया जाए। साथ ही साथ ऐसे प्रकरण जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा है उनके कारणों का पता कर उनका डिस्पोजल कराएं। प्रत्येक तहसील इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बी1 वचन में किसी भी प्रकार की विसंगति न हो। राजस्व महाअभियान से जुड़े समस्त डाटा को समय पर आरसीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करवाना और त्रुटि सुधार सुनिश्चित करें।

राजस्व वसूली के संबंध में कलेक्टर सोनिया मीना ने समस्त एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य केअनुरूप वसूली की जाए। जिन तहसीलों ने लक्ष्य के अनुरूप मांग कायम कम की है ऐसी तहसीलें राज्य सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य अनुरूप मांग बढ़ाएं एवं राजस्व वसूली के कार्य में गति लाए। स्वामित्व योजना अंतर्गत ऐसे नक्शे जो की रिजेक्ट हुए हैं, उनमें त्रुटि सुधार कर दोबारा पास होने के लिए भेजें। इसी के साथ समस्त एसडीएम, तहसीलदार ,नायब तहसीलदार को यह निर्देशित किया है कि तकनीकी टीम से समन्वय कर ऐसे नक्शों की समस्या का निराकरण करवाएं जो की ऑनलाइन नहीं खुल रहे हैं।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि विस्थापित ग्रामों के आर.ओ.आर एंट्री नियमित आधार पर की जाए। राजस्व महा अभियान के अंतर्गत समस्त रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट रहे। कोई भी रिकॉर्ड ऑफलाइन प्रस्तुत न करें।उन्होंने लंबित ई केवाईसी, नामांतरण, बटवारा , राजस्व वसूली के प्रकरणों में पूरी गंभीरता के साथ काम करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत समस्त लंबित प्रकरणों का निराकरण तय समय सीमा के भीतर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश