मध्य प्रदेश पुलिस बाल विवाह एवं बाल यौन शोषण की रोकथाम में निभाएगी सक्रिय भूमिका
- बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए पुलिस, प्रशासन एवं सामाजिक संगठनों के समन्वित प्रयासों पर जोर
भोपाल, 19 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश में बाल विवाह एवं बाल यौन शोषण की रोकथाम और बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश पुलिस सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जनजागरूकता, स्थानीय स्तर पर संवाद तथा संबंधित विभागों के साथ समन्वय को और प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है।
इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी) के संयुक्त तत्वावधान में आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, शाहपुरा, भोपाल के ऑडिटोरियम हॉल में बाल विवाह की समाप्ति तथा बाल यौन शोषण एवं शोषण सामग्री की रोकथाम विषय पर गुरुवार को एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला की अध्यक्षता मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन और समाज में जागरूकता भी जरूरी है। उन्होंने सभी विभागों, प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक संस्थाओं से समन्वित प्रयास करने तथा बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया।
नातरा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम पर चर्चा
उप पुलिस महानिरीक्षक (सामुदायिक पुलिसिंग एवं स्टेट साइबर मुख्यालय) विनीत कपूर ने कार्यशाला में नातरा प्रथा, जिसे नाता प्रथा अथवा झगड़ा-नातरा भी कहा जाता है, से जुड़े सामाजिक पहलुओं और बच्चों एवं महिलाओं के अधिकारों पर इसके प्रभाव के संबंध में जानकारी साझा की। उन्होंने ऐसी सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम के लिए सामुदायिक जागरूकता, स्थानीय स्तर पर संवाद और समाज की सक्रिय भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बाल विवाह सहित बच्चों के अधिकारों से जुड़े विषयों पर पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता भी बताई।
चाइल्ड पोर्नोग्राफी एवं ऑनलाइन बाल यौन शोषण की रोकथाम पर जोर
कार्यशाला में विनीत कपूर ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी (बाल यौन शोषण सामग्री) तथा इंटरनेट पर बाल यौन शोषण एवं ऑनलाईन बाल यौन शोषण से जुड़ी चुनौतियों पर भी जानकारी दी। उन्होंने ऐसी आपत्तिजनक सामग्री के निर्माण, प्रसार और ऑनलाइन गतिविधियों के प्रति सतर्कता, समय पर रिपोर्टिंग तथा साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता के महत्व को रेखांकित किया।
बाल विवाह की रोकथाम में सामुदायिक पुलिसिंग और जनभागीदारी पर जोर
कार्यशाला में बाल विवाह की सामाजिक स्थिति, इसके दुष्परिणामों तथा रोकथाम के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों पर चर्चा की गई। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ स्थानीय स्तर पर जागरूकता और समय रहते सूचना साझा करने की आवश्यकता रेखांकित की गई।
इस दिशा में सामुदायिक पुलिसिंग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया। पुलिस द्वारा ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों, विद्यालयों-महाविद्यालयों, महिला एवं युवा समूहों, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं तथा सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के साथ संवाद और समन्वय के माध्यम से बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। स्थानीय स्तर पर बाल विवाह की जानकारी मिलने पर संबंधित विभागों के साथ समयबद्ध समन्वय और आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा सकती है।
कार्यशाला के दूसरे सत्र में बाल यौन शोषण एवं शोषण सामग्री से संबंधित चुनौतियों, इसकी रिपोर्टिंग, रोकथाम और कानून प्रवर्तन को मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। ऑनलाइन माध्यमों से बच्चों के यौन शोषण, साइबर ग्रूमिंग, आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार तथा डिजिटल साक्ष्यों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।
इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन, पीड़ित बच्चों की निजता एवं गरिमा की सुरक्षा और संबंधित मामलों में समय पर सूचना देने तथा प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया। पॉक्सो अधिनियम सहित बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने और ऑनलाइन अपराधों के प्रति बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक करने की जरूरत भी रेखांकित की गई।
अभियान के अंतर्गत 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक 100 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान मध्यप्रदेश के 39 जिलों में बाल विवाह मुक्ति रथ के माध्यम से जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें रैलियां, शपथ कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक शामिल रहे। अभियान में केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षकों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सहभागिता की।
जेआरसी नेटवर्क बाल विवाह के साथ-साथ बाल तस्करी, बाल श्रम और बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए भी कार्य कर रहा है। कार्यशाला में इन प्रयासों को स्थानीय स्तर पर और प्रभावी बनाने तथा विभिन्न संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर चर्चा की गई।
विभागीय समन्वय से मजबूत होगा बाल संरक्षण तंत्र
कार्यशाला में बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विभागों और संस्थाओं के बीच समन्वय, सूचना साझा करने तथा बच्चों से संबंधित मामलों में त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई के महत्व पर विचार-विमर्श किया गया। पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, स्कूल शिक्षा, विधिक सेवा संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के समन्वित प्रयासों से बाल विवाह एवं बाल शोषण की रोकथाम को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस अवसर पर बाल अधिकारों के संरक्षण, बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम और समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर