मप्र में ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं खत्म करने की तैयारी

- चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगी छूट, मार्च 2027 तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश

भोपाल, 15 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में काम कर रहे लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडराने लगा है। राज्य सरकार ने नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्स व्यवस्था से सेवाएं लेने पर रोक लगाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसके तहत चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च 2027 तक समाप्त करने की तैयारी है। इनकी जगह जरूरत के मुताबिक नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी।

दरअसल, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई पूरी करने को कहा है। इस फैसले का असर प्रदेश के करीब ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों पर पड़ सकता है।

अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने यह आशंका जताई है। उन्होंने रविवार को बताया कि प्रदेश के सरकारी विभागों और संस्थानों में पांच लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी अलग-अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। आउटसोर्स व्यवस्था के तहत बड़ी संख्या में कर्मचारी तृतीय श्रेणी के काम कर रहे हैं। इनमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और कार्यालय सहायक प्रमुख हैं। इसके अलावा बिजली कंपनियों, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकायों, पंचायतों, कलेक्ट्रेट, शिक्षा, लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग में भी आउटसोर्स कर्मचारी तैनात हैं।

सरकार के निर्देशों के मुताबिक, वित्त विभाग की सहमति से नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध सीमित अवधि के लिए रखे गए चतुर्थ श्रेणी से इतर कर्मचारियों की सेवाएं मार्च 2027 से पहले समाप्त की जाएंगी। इनके स्थान पर वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 के परिपत्र के अनुसार नियमित भर्ती की जाएगी।

आउटसोर्स व्यवस्था जारी रखने पर पद ही होंगे समाप्त

निर्देशों में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में मार्च 2027 के बाद भी किसी श्रेणी में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं लेना जरूरी हुआ, तो उस श्रेणी के नियमित सरकारी पद समाप्त कर दिए जाएंगे। यानी सरकार के सामने दो विकल्प होंगे—नियमित भर्ती करना या संबंधित श्रेणी के पद खत्म करना।

नियमित पदों पर आउटसोर्स नियुक्ति पहले ही प्रतिबंधित

राज्य सरकार नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्स और संविदा नियुक्तियों पर पहले ही रोक लगा चुकी है। 22 दिसंबर 2025 को जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग से पदों का सृजन नहीं किया जाएगा।

जनवरी 2026 में सरकार ने 31 मार्च 2023 का पुराना आदेश भी निरस्त कर दिया था। इसके तहत विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स कर्मचारी रख सकते थे। अब वित्त विभाग की मंजूरी के बिना विभागों को सीधे आउटसोर्स नियुक्ति करने की अनुमति नहीं होगी।

तीन संस्थानों को समय-सीमा में कार्रवाई के निर्देश

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने इस संबंध में आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक को पत्र भेजा है। तीनों संस्थानों को निर्धारित समय में जरूरी कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकारी पदों की व्यवस्था में भी बदलाव

सरकार ने सरकारी पदों की संरचना में बदलाव की दिशा में भी फैसले किए हैं। 16 दिसंबर 2025 के कैबिनेट निर्णय के अनुसार विशेष परियोजनाओं को छोड़कर विभागों के मौजूदा अस्थायी पदों को स्थायी करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों को अपने भर्ती नियमों में संशोधन करना होगा।

वहीं, निर्माण कार्यों को ठेके के माध्यम से कराने की व्यवस्था के चलते कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से जुड़े पदों की जरूरत नहीं मानी गई है। दूसरी ओर, 2016 की नीति के तहत बनाए गए स्थायीकर्मी और स्थायी वर्गीकृत कर्मचारियों के पदों को डाइंग कैडर घोषित किया गया है। इन पदों पर अब नई नियुक्तियां नहीं होंगी और रिक्त पद भी नहीं भरे जाएंगे।

भविष्य में नए पदों के सृजन के लिए स्थायी और संविदा की व्यवस्था रखी गई है। जरूरत के अनुसार आउटसोर्स, निश्चित अवधि के मजदूर और अंशकालिक कर्मचारी भी रखे जा सकेंगे। अनुकंपा नियुक्ति केवल रिक्त नियमित सरकारी पदों पर ही की जाएगी।

मोर्चा ने फैसले का विरोध किया, आंदोलन की चेतावनी

आउटसोर्स एवं अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है। उनका कहना है कि विभिन्न विभागों में वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को बाहर करने की तैयारी की जा रही है। कोरोना महामारी के कठिन दौर में भी इन कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं दी थीं, लेकिन अब उनकी आजीविका पर संकट खड़ा किया जा रहा है।

शर्मा ने इस कार्रवाई को असंवेदनशील बताते हुए कहा कि मोर्चा लगातार कर्मचारियों की छंटनी के विरोध में आवाज उठा रहा है। उन्होंने आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों से एकजुट होकर अपने रोजगार की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने की अपील की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर