मप्रः एसीएस दुबे से मिले मंत्री सिलावट, प्रस्तावित रिंग रोड की चौड़ाई 70 फीट किए जाने का किया आग्रह
इंदौर, 05 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बुधवार को भोपाल में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे से सौजन्य भेंट कर विधानसभा क्षेत्र सांवेर में निर्माणाधीन एडवांस एकेडमी से निपानिया होते हुए पिपलियाकुमार तक प्रस्तावित रिंग रोड की चौड़ाई कम किए जाने का आग्रह किया।
मंत्री परमार ने जनहित, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्र के रहवासियों की मांग को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान में प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क के स्थान पर 70 फीट चौड़ाई निर्धारित करने का अनुरोध किया। उन्होंने अपर मुख्य सचिव को बताया कि भारत सरकार की विशेष केंद्रीय सहायता से इंदौर नगर निगम क्षेत्र में 23 मास्टर प्लान सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत विधानसभा सांवेर के नगरीय सीमा क्षेत्र स्थित वार्ड क्रमांक-36 में एडवांस एकेडमी से निपानिया होते हुए पिपलियाकुमार तक लगभग 3.65 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का निर्माण प्रस्तावित है। वर्तमान मास्टर प्लान में इस सड़क की चौड़ाई 30 मीटर (100 फीट) निर्धारित की गई है।
मंत्री सिलावट ने बताया कि प्रस्तावित सड़क मार्ग के आसपास दीप पैलेस, शिमला पार्क, समर पार्क, अमृत पैलेस, बीसीएम पार्क, श्रीनाथ पैलेस, आशीर्वाद विला, कृष्ण कुंज, राधा कुंज, हरि कृष्णा धाम, हरि कृष्णा विहार, डिवाइन ग्रीन, अंकुर आंगन, शालिनी बंगला, रॉयल बंगला, भवंस स्कूल, निपानिया गांव, पिपलियाकुमार गावं सहित अनेक विकसित आवासीय कॉलोनियां स्थित हैं। इसके अलावा निपानिया एवं पिपलियाकुमार गांव भी इसी मार्ग पर आते हैं। उन्होंने बताया कि यदि 100 फीट चौड़ाई के अनुसार सड़क का निर्माण किया जाता है तो लगभग 300 आवासीय मकान प्रभावित होंगे तथा हजारों नागरिकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इन मकानों के नक्शे एवं निर्माण की स्वीकृतियां पूर्व में नगर एवं ग्राम निवेश तथा नगर निगम से विधिवत प्राप्त की जा चुकी हैं।
जनहित, जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय रहवासियों की मांग पर किया आग्रह
मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय रहवासियों द्वारा लंबे समय से सड़क की प्रस्तावित 100 फीट चौड़ाई कम कर 70 फीट किए जाने की मांग की जा रही है। इसी जनभावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपर मुख्य सचिव संजय दुबे से मुलाकात कर जनहित में आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे विकास कार्यों और आम नागरिकों के हितों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकेगा तथा बड़ी संख्या में परिवारों को अनावश्यक विस्थापन और आर्थिक क्षति से बचाया जा सकेगा।
मंत्री सिलावट ने बताया कि उन्होंने इस विषय पर पूर्व में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को भी पत्र लिखकर जनहित में आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया था कि सड़क की चौड़ाई में व्यावहारिक संशोधन किए जाने से विकास कार्य प्रभावित हुए बिना स्थानीय नागरिकों के हित सुरक्षित रखे जा सकते हैं।
अपर मुख्य सचिव ने दिया सकारात्मक आश्वासन
अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने मंत्री सिलावट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं सुझावों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि संबंधित प्रस्ताव का नियमानुसार परीक्षण कर जनहित एवं तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विकास के साथ जनहित भी सर्वोपरि
मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों को गति देने के साथ-साथ आम नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए भी समान रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं रहवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ऐसा व्यावहारिक समाधान निकाला जाएगा, जिससे सड़क निर्माण का कार्य भी सुचारु रूप से आगे बढ़े और आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना भी न करना पड़े। इस अवसर पर प्रतिनिधि मण्डल में पार्षद सुरेश कुलवाड़े, अजय पप्पू शर्मा, विक्रम सिंह, राजू सिंह चौहान, किशोर पटेल, यशवंत शर्मा, सुमित पटेल, अनिल नाना सहित अन्य क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर