जबलपुरः न्यायालय ने पैंगोलिन तस्करी मामले में जब्त वाहन की सुपुर्दगी याचिका की खारिज

 


भोपाल, 18 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पैंगोलिन के अवैध शिकार और तस्करी के मामले में जब्त चार पहिया वाहन की अंतरिम सुपुर्दगी की मांग वाली पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है।

जनसम्पर्क अधिकारी केके जोशी ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए वाहन की सुपुर्दगी से इनकार किया है। न्यायालय के इस फैसले को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) की वन्यजीव अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई में महत्वपूर्ण कानूनी सफलता माना जा रहा है।

उन्होंने बताया कि प्रकरण में वाहन मालिक ने चार पहिया वाहन की अंतरिम सुपुर्दगी के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), जबलपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। इस दौरान एसटीएसएफ की त्वरित कार्रवाई के बाद संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा में वाहन के राजसात की कार्यवाही प्रारंभ किए जाने की सूचना दी गई। इसके आधार पर सीजेएम न्यायालय ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52-C के प्रावधानों के तहत वाहन सुपुर्दगी का आवेदन निरस्त कर दिया था। इस आदेश के विरुद्ध वाहन मालिक ने जिला एवं सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। जिला एवं सत्र न्यायालय, जबलपुर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों तथा प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने के बाद पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

न्यायालय ने माना कि पैंगोलिन जैसे अति संवेदनशील एवं संकटग्रस्त वन्यजीवों के अवैध व्यापार से जुड़े मामलों में जब्त वाहनों को छोड़ना पर्यावरण और प्रकृति के लिए घातक हो सकता है। साथ ही, भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत राजसात की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद मजिस्ट्रेट को वाहन की सुपुर्दगी का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश में वैधता, शुद्धता और औचित्य का कोई अभाव नहीं पाया तथा उसे विधिसम्मत ठहराया।

एसटीएसएफ जबलपुर की टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर 8 जून 2026 को ग्राम झिन्ना पिपरिया, जिला कटनी में घेराबंदी कर चार पहिया वाहन क्रमांक MP-20-ZQ-6904 और एक मोटरसाइकिल को पकड़ा था। तलाशी के दौरान चार पहिया वाहन से संकटग्रस्त वन्यजीव पैंगोलिन के 5 किलोग्राम शल्क बरामद किए गए थे। इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 2022) और भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर