इंदौरः जनसुनवाई में सुनी गई आमजन की समस्याएं, जरूरतमंदों को मिली राहत

- राजस्व न्यायालय के आदेश का अमल नहीं करने पर पटवारी को किया गया निलंबित

इंदौर, 23 जून (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर में कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में हुई जनसुनवाई में राजस्व, पुलिस, भरण-पोषण, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा, भूमि विवाद एवं अन्य विभागों से जुड़े अनेक आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर वर्मा ने प्रत्येक आवेदक की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयसीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कर निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता और आपातकालीन विषयों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, ताकि जरूरतमंदों को समय पर राहत मिल सके।

जनसुनवाई के दौरान कई जरूरतमंद नागरिक गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए सहायता की मांग लेकर पहुंचे। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों ने इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई। कलेक्टर ने ऐसे मामलों में संवेदनशीलता दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को राहत मिल सके।

जनसुनवाई में भरण-पोषण से जुड़े कई प्रकरण भी सामने आए, जिनमें पारिवारिक विवाद, गुजारा भत्ता और घरेलू समस्याओं से संबंधित आवेदन शामिल थे। इसके साथ ही राजस्व संबंधी मामलों में नामांतरण, सीमांकन, अतिक्रमण, भूमि विवाद तथा लंबित आदेशों के पालन से जुड़े प्रकरण भी प्रस्तुत किए गए। पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों में विवाद, सुरक्षा और अन्य मामलों को लेकर आवेदन प्राप्त हुए।

जनसुनवाई के दौरान एक गंभीर शिकायत सामने आई, जिसमें राजस्व न्यायालयीन आदेश के पालन में एक पटवारी द्वारा बेवजह की देरी तथा अवांछित मांग किए जाने का आरोप लगाया गया। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया। आदेश जारी होने के बावजूद दो माह तक उसका पालन नहीं किया जाना प्रशासनिक लापरवाही और गंभीर अनियमितता माना। इस पर संबंधित क्षेत्र बिचौली हप्सी में पदस्थ पटवारी अनुशील जोसेफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। साथ ही विभागीय जांच करने के आदेश भी जारी किए गए। इसके अलावा आवेदक के लंबित आदेश का पालन आज ही सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए।

कलेक्टर वर्मा ने कहा कि शासन के आदेशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार या अनावश्यक विलंब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों की लगातार समीक्षा की जा रही है और जिन मामलों में अधिकारियों या कर्मचारियों की लापरवाही सामने आएगी, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पवार, रोशन राय, रिंकेश वैश्य सहित अन्य जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और मौके पर ही कई मामलों का निराकरण किया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर