ग्वालियरः जिले के सभी गेहूँ उपार्जन केन्द्रों का संबंधित एसडीएम स्वयं करें निरीक्षण, कलेक्टर ने दिए निर्देश

- किसानों के लिये पेयजल व छाया सहित छाछ व ओआरएस की व्यवस्था कराएं

ग्वालियर, 13 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोमवार को कलेक्टर रुचिका चौहान ने अंतरविभागीय समन्वय बैठक में गेहूँ उपार्जन व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये जिले में स्थापित किए गए सभी 37 खरीदी केन्द्रों का संबंधित एसडीएम स्वयं निरीक्षण करें।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक खरीदी केन्द्र पर किसानों के लिये पेयजल, छाया व पेयजल की पुख्ता व्यवस्था करें। साथ ही छाछ, शरबत व ओआरएस का इंतजाम भी कराएं। प्रत्येक केन्द्र पर प्राथमिक चिकित्सा किट की व्यवस्था भी रहे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक केन्द्र पर ऐसी व्यवस्था बनाएं, जिससे किसानों को अपना गेहूँ बेचने में कोई कठिनाई नहीं आए।

बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान, ई-विकास प्रणाली, शिक्षा मित्र योजना, प्राकृतिक खेती, पराली व नरवाई प्रबंधन, सीएम हैल्पलाइन, पशुपालन विभाग की क्षीर धारा ग्राम योजना एवं राज्य शासन की अन्य प्राथमिकता वाली योजनाओं की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने उपार्जन केन्द्रों पर अग्निशमन यंत्र, रेत, बाल्टियां एवं गेहूँ को ढकने के लिये तिरपाल इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये भी कहा। साथ ही प्रत्येक केन्द्र पर शिकायत व सुझाव पंजी संधारित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में बताया गया कि जिले में तीन स्व-सहायता समूहों को भी गेहूं उपार्जन की जिम्मेदारी दी जा रही है। समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचने के लिये अभी तक 471 किसानों द्वारा स्लॉट बुक कराए जा चुके हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में अपर कलेक्टर कुमार सत्यम, जिला पंचायत सीईओ सोजान सिंह रावत व अपर जिला दण्डाधिकारी सीबी प्रसाद, जिले के एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्य में जनता को भागीदार बनाएं

जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा के दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि तिघरा सहित जिले के पुराने जलाशयों के गहरीकरण का काम प्रमुखता से करें। बैठक में बताया गया कि वीरपुर व हिम्मतगढ़ सहित जिले के 8 पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार अभियान के तहत कराया जायेगा। कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिले के शेष शासकीय भवनों में अभियान के तहत प्रमुखता के साथ रूफ वाटर हार्वेस्टिंग संरचनायें बनवाएं। इसी तरह सभी छात्रावासों में भी संरचनायें बनवाई जाएं। उन्होंने जिले के सभी नगरीय निकायों में प्रभावशाली लोगों की बैठक लेकर जल संरक्षण के काम कराने पर बल दिया। इसी तरह ग्रामीण अंचल में विकासखंडवार कार्यों को चिन्हित कर जनभागीदारी से जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार करने के निर्देश उन्होंने दिए।

खास बातें एवं निर्देश

- जिले के नवाचार शिक्षा मित्र योजना के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिये लगभग 10 हजार बैंच तैयार।

- जिले की शतप्रतिशत दुकानों से ई-टोकन से ही हो खाद का वितरण।

- जो प्राइवेट खाद विक्रेता बगैर ई-टोकन के खाद बेचने की जुर्रत करें, उनका विक्रय लायसेंस निरस्त करें।

- पराली व नरवाई जलाने वालों पर अर्थदण्ड लगाएं और एफआईआर भी कराएं।

- जिन ग्राम पंचायतों में पराली का प्रबंधन होगा उन्हें मिलेंगे पुरस्कार।

- पशु नस्ल में सुधार के लिये क्षीर धारा ग्राम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर।

- चिन्हित हाईरिस्क गर्भवती माताओं का लगातार फोलोअप करने के निर्देश।

- शिशु एवं मातृ मृत्यु दर पर प्रभावी अंकुश के लिये सभी टीके नियमित रूप से लगाएं।

- जिन निजी अस्पतालों से अत्यधिक गंभीर अवस्था के शिशु लगातार एसएनसीयू के लिये रिफर हो रहे हैं उनके संचालकों की बैठक लेकर कारण पता करें।

- उद्यानिकी एवं पशुपालन विभाग की हितग्राहीमूलक योजनाओं की लक्ष्य की पूर्ति के लिये अभी से प्रयास हों।

- जिले के पशु चिकित्सालयों को बेहतर बनाएं, पशुपालकों के लिये पेयजल व छाया की व्यवस्था रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर