गुनाः संपूर्ण जिले में 10 प्रतिशत तक बढेंगी संपत्तियों की कीमतें

गुना, 18 मार्च (हि.स.)। मध्य प्रदेश के गुना जिले में संपत्तियों की कीमतें लगभग 10 प्रतिशत बढ़ेंगी। यह निर्णय बुधवार को कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में लिया गया।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले की भूमि एवं मकानों जैसी अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गाइडलाइन दरों के निर्धारण हेतु आयोजित बैठक में नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, जिला उद्योग एवं विकास केंद्र, नगरपालिका गुना, भू-अभिलेख, लोक निर्माण विभाग, गृहनिर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल तथा जल संसाधन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला पंजीयक एवं समिति के संयोजक गोवर्धन प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अचल संपत्तियों की कीमतों में औसतन लगभग 10.29 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित की गई है। यह वृद्धि जिले की लगभग 40 प्रतिशत लोकेशन पर मूल्यवृद्धि प्रस्तावित हैं, जिनमें मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र शामिल हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की केवल लगभग 30 प्रतिशत लोकेशन पर ही मूल्यवृद्धि प्रस्तावित की गई है।

उन्होंने बताया कि जिले की 21 लोकेशन पर 100 प्रतिशत से अधिक मूल्यवृद्धि का प्रस्तावित की है, जिनमें 16 लोकेशन आरोन क्षेत्र की हैं, जबकि 03 गुना की, चांचौड़ा एवं राघौगढ़ की 1-1 लोकेशन शामिल हैं। जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रमुख मार्गों के किनारे स्थित क्षेत्रों में इस बार विशेष फोकस करते हुए नई लोकेशन चिन्हित कर दरों का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

बैठक में उप जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित दरों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्शा किया गया। कलेक्टर श्री कन्याल द्वारा निर्देशित किया गया कि आमजन से सुझाव आमंत्रित कर गाइडलाइन 2026-27 के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाए।

समिति के संयोजक गोवर्धन प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि उप-जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा प्रस्तावित दरों के संबंध में आमजन 23 मार्च 2026 को दोपहर 12 बजे तक अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करते हुए जिले का अनंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसे अंतिम अनुमोदन हेतु केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड भोपाल को 23 मार्च 2026 को ही प्रेषित किया जाएगा। प्रस्तावित गाइडलाइन 01 अप्रैल 2026 से प्रभावशील होगी।

उन्होंने बताया कि अनंतिम प्रस्ताव आमजन के अवलोकन एवं सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से एनआईसी जिला गुना की वेबसाइट guna.nic.in पर उपलब्ध कराया गया है, साथ ही जिला पंजीयन कार्यालय गुना एवं संबंधित सभी पंजीयन कार्यालयों में भी इसे देखा जा सकता है। आम नागरिक प्रस्तावित दरों का अवलोकन कर अपने लिखित सुझाव निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह भी उल्लेख किया गया कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च 2026 में अवकाश सहित सभी दिनों में पंजीयन कार्यालय आमजन के लिए खुले रहेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग सुविधा का लाभ उठा सकें। जिला पंजीयक ने यह भी बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में अचल संपत्तियों की दरों में संभावित वृद्धि को देखते हुए आमजन यदि मार्च 2026 के भीतर रजिस्ट्री कराते हैं, तो वे स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस के अतिरिक्त भार से बचते हुए बचत का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर