बाल विवाह और ऑनलाइन यौन शोषण के खिलाफ मध्यप्रदेश में बनेगा निर्णायक रोडमैप, 19 नवंबर को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यशाला

 


डॉ. निवेदिता शर्मा की पहल पर शासन, प्रशासन और समाज एक मंच पर, बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाने के साथ डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा पर होगा मंथन

भोपाल, 18 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के उन्मूलन और इंटरनेट के माध्यम से बच्चों के यौन शोषण एवं दुरुपयोग पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए राज्य स्तर पर व्यापक अभियान की तैयारी की जा रही है। मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा की पहल पर 19 नवंबर गुरुवार को भोपाल में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें शासन-प्रशासन, पुलिस, सामाजिक संगठनों, बाल अधिकार कार्यकर्ताओं और विषय विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर बाल विवाह मुक्त मध्यप्रदेश तथा बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण तैयार करने की कार्ययोजना पर मंथन होगा।

मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला का विषय 'बाल विवाह और बाल यौन शोषण एवं दुरुपयोग सामग्री (सीएसईएएम) की रोकथाम' रखा गया है। कार्यशाला सुबह 9:30 बजे आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल के ऑडिटोरियम जी-24 में प्रारंभ होगी।

आयोग अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा के अनुसार, बाल विवाह और बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण की समस्या को अलग-अलग सामाजिक अथवा तकनीकी चुनौती मानकर देखने के बजाय बाल अधिकारों की समग्र सुरक्षा के दृष्टिकोण से समाधान तलाशने की आवश्यकता है। बाल विवाह बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वतंत्र विकास के अधिकारों को प्रभावित करता है। वहीं इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों के बढ़ते इस्तेमाल के बीच बच्चों को यौन शोषण एवं आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार से बचाना भी बड़ी जिम्मेदारी बन गया है। इसके लिए कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ सामाजिक जागरूकता, संस्थागत समन्वय और समयबद्ध कार्रवाई आवश्यक है।

उन्होनें कहा, “बाल विवाह और बच्चों का ऑनलाइन यौन शोषण उनके भविष्य और गरिमा पर गंभीर आघात है। हमारा प्रयास है कि मध्यप्रदेश में बाल अधिकारों की सुरक्षा शासन की जिम्मेदारी के साथ समाज का साझा संकल्प बने। इसके लिए हम जनभागीदारी के माध्यम से ऐसी व्यवस्था विकसित करना चाहते हैं, जिसमें किसी भी बच्चे के साथ होने वाले अन्याय की सूचना समय पर मिले और तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो।”

डॉ. शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि लक्ष्य स्पष्ट है- मध्यप्रदेश में किसी भी बच्चे का बचपन बाल विवाह अथवा ऑनलाइन यौन शोषण की भेंट न चढ़े। इसके लिए कानून, प्रशासन और समाज की साझा जिम्मेदारी सुनिश्चित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।क्योंकि आयोग का मानना है कि जब तक समाज स्वयं इस कुरीति के विरुद्ध जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, तब तक बाल विवाह की समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं होगा।

बाल विवाह के विरुद्ध जन अभियान बनाने की तैयारी

आयोग की इस पहल का महत्वपूर्ण उद्देश्य बाल विवाह की रोकथाम को सरकारी कार्रवाई की सीमाओं से आगे ले जाकर सामाजिक आंदोलन का स्वरूप देना है। इसके लिए पंचायतों, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्थानीय निकायों, धर्मगुरुओं, विवाह आयोजनों से जुड़े सेवा प्रदाताओं और परिवारों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार मध्यप्रदेश में 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग की लगभग हर चौथी महिला का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हुआ था। यह स्थिति बताती है कि कानूनी प्रावधानों के बावजूद बाल विवाह की चुनौती गंभीर बनी हुई है। विशेष रूप से अक्षय तृतीया जैसे अवसरों पर सामूहिक विवाह आयोजनों में नाबालिगों के विवाह की आशंका को देखते हुए स्थानीय प्रशासन, पुलिस और बाल संरक्षण तंत्र की सक्रियता बढ़ाने की आवश्यकता है।

बचपन छीनता है बाल विवाह

कम उम्र में विवाह का असर बच्चों के पूरे जीवन पर पड़ता है। विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा बाधित होती है, कम उम्र में गर्भधारण का खतरा बढ़ता है और उनके स्वास्थ्य एवं भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। घरेलू हिंसा, आर्थिक निर्भरता और कुपोषण जैसी समस्याएं भी उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। आयोग का प्रयास है कि बाल विवाह की रोकथाम को बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक भविष्य से जोड़कर देखा जाए।

डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा भी प्राथमिकता

कार्यशाला का दूसरा महत्वपूर्ण विषय बाल यौन शोषण एवं दुरुपयोग सामग्री (सीएसईएएम) की रोकथाम है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के साथ बच्चों को ऑनलाइन माध्यमों से निशाना बनाने, उनकी आपत्तिजनक तस्वीरों एवं वीडियो के प्रसार और डिजिटल शोषण की आशंकाएं बढ़ी हैं। ऐसी सामग्री का निर्माण, संग्रहण और प्रसार गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। पॉक्सो अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत ऐसे अपराधों के विरुद्ध कठोर कानूनी प्रावधान हैं।

आयोग का मानना है कि इस दिशा में अभिभावकों, शिक्षकों और समाज के प्रत्येक वर्ग को जागरूक करना जरूरी है। कई बार लोग ऐसी आपत्तिजनक सामग्री को बिना उसकी गंभीरता समझे आगे साझा कर देते हैं। इससे अपराध का प्रसार बढ़ता है और पीड़ित बच्चों की गरिमा एवं सुरक्षा को गंभीर नुकसान पहुंचता है। कार्यशाला में ऑनलाइन शोषण की पहचान, शिकायत एवं रिपोर्टिंग की व्यवस्था, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई और प्रभावित बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वास जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी।

कानून से लेकर गांव की चौपाल तक जवाबदेही

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ आयोग का जोर इस बात पर रहेगा कि बाल विवाह की सूचना मिलते ही संबंधित विभाग त्वरित कार्रवाई करें। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता पर भी विचार होगा। विवाह के आयोजन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाले लोगों, जैसे विवाह कार्ड छापने वाले, टेंट, बैंड और कैटरिंग संचालकों को भी बाल विवाह रोकने के सामाजिक अभियान से जोड़ने की रणनीति पर विचार किया जाएगा। इससे बाल विवाह की सूचना समय रहते मिलने और संभावित घटनाओं को रोकने में सहायता मिल सकेगी।

साझा कार्ययोजना से तय होंगे जवाबदेही और लक्ष्य

कार्यशाला में विभिन्न विभागों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि अपने अनुभव तथा सुझाव साझा करेंगे। आयोग का उद्देश्य इस विमर्श को ठोस कार्ययोजना में बदलना है, जिसमें गांव और पंचायत स्तर तक निगरानी व्यवस्था, विभागीय जिम्मेदारियां, त्वरित हस्तक्षेप और प्रभावित बच्चों के पुनर्वास के लिए स्पष्ट व्यवस्था विकसित की जा सके।

डॉ. निवेदिता शर्मा के नेतृत्व में आयोग की यह पहल बाल अधिकारों की सुरक्षा को शासन की प्राथमिकताओं और सामाजिक सहभागिता से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आयोग की अपील है कि कहीं भी नाबालिग के विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। इसी प्रकार बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री को साझा करने के बजाय उसकी सूचना संबंधित मंच और पुलिस को दें।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. मयंक चतुर्वेदी