मप्र कैबिनेट: मंदसौर में एग्रो व रसायन पार्क, रतलाम में बायो फार्मा पार्क, धार में वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क के प्रस्तावों को मंजूरी
- गांधी सागर बना मंदसौर अंचल और प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित केबिनेट बैठक का साक्षी
भोपाल, 18 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर स्थित गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में डेस्टिनेशन कैबिनेट की नौवीं बैठक हुई। बैठक में मंदसौर के ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर 'एग्रो पार्क', ग्राम कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक भूमि पर समर्पित रासायनिक पार्क, रतलाम में 1,121 एकड़ पर 'बायो-फार्मा पार्क' तथा धार के भैंसोला में 842.88 एकड़ भूमि पर 'वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क' की स्थापना को मंजूरी दी गई।
मंदसौर के ग्राम बसई में 'एग्रो पार्क' की स्थापना की स्वीकृति
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि- परिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद ने मंत्रि-परिषद ने पश्चिमी मालवा क्षेत्र के मंदसौर में ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर 'एग्रो पार्क मंदसौर' की स्थापना तथा इस क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए विशेष वित्तीय सहायता पैकेज का अनुमोदन किया गया है।
प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में इकाइयों को भूमि आवंटन के लिए एक विशेष समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के भारसाधक सचिव (अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव) इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में एमपीआईडीसी भोपाल के प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन के कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक (भूमि प्रबंधन) तथा एमपीआईडीसी के मुख्य अभियंता को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
एग्रो पार्क में प्रमुख रूप से तीन सेक्टर और उनसे संबंधित इकाइयों को भूमि आवंटन की पात्रता होगी। इनमें कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अंतर्गत लहसुन, प्याज, धनिया, जीरा, मेथी एवं सोयाबीन प्रसंस्करण, मसाला ओलियोरेजिन व एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन, डिहाइड्रेशन प्लांट्स, संतरा पल्प या जूस प्रसंस्करण और कोल्ड-चेन इकाइयां शामिल हैं। आयुष एवं हर्बल क्षेत्र में अश्वगंधा, इसबगोल, तुलसी तथा चिया जैसी औषधीय फसलों पर आधारित फाइटो-केमिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, आयुर्वेदिक औषधि एवं फार्मा डेरिवेटिव्स इकाइयों को पात्र माना गया है।
कृषि एवं खाद्य संबंधित इंजीनियरिंग व पैकेजिंग क्षेत्र में कृषि प्रोसेसिंग हाई प्रिसिशन यंत्र, माइक्रो-इरिगेशन (ड्रिप और स्प्रिंकलर) उपकरण, फूड प्रोसेसिंग मशीनरी तथा फूड-ग्रेड पैकेजिंग से जुड़ी इकाइयों को भूमि आवंटित की जा सकेगी। इस निर्णय के अंतर्गत एग्रो पार्क में लगने वाली इकाइयों को प्रचलित उद्योग संवर्धन नीति 2025 के अतिरिक्त विशेष रियायतें प्रदान की जाएंगी। भूमि संबंधी सहायता के रूप में इकाइयों को प्रचलित भूमि प्रब्याजी दर पर 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जबकि भूमि विकास शुल्क, भू-भाटक (अतिरिक्त छूट से पूर्व संगणित दर अनुसार) एवं अन्य शुल्क प्रचलित भूमि आवंटन नियमों के अनुरूप होंगे। इसके साथ ही विद्युत सहायता के तहत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 7 वर्षों तक 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली टैरिफ में छूट मिलेगी, जिसकी प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा इकाई को की जाएगी। जल आपूर्ति के अंतर्गत इकाइयों को 5 वर्षों तक 25 रुपये प्रति किलोलीटर की स्थिर दर पर पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
एग्रो पार्क के विकास के लिए 3 वर्षों में लगभग 85 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। 'एग्रो पार्क' मंदसौर में लगभग 47 इकाइयों की स्थापना संभावित है, जो एमएसएमई एवं वृहद श्रेणी की होंगी। इकाइयों की स्थापना से लगभग 3 हजार 200 करोड़ का निवेश एवं 14 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना संभावित है।
मंदसौर के ग्राम कुरलासी में रासायनिक पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार की 'भव्य रसायन- स्कीम फॉर केमिकल पार्क्स' योजना के अंतर्गत मंदसौर जिले की गरोठ तहसील स्थित ग्राम कुरलासी में लगभग 3,500 एकड़ से अधिक भूमि पर समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने का अनुमोदन किया गया है। इस प्रस्ताव को भारत सरकार को प्रेषित करने के लिए एमपीआईडीसी को नोडल एवं क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। साथ ही, रासायनिक पार्क की मूलभूत अधोसंरचना और साझा उपयोगिताओं के विकास के लिए राज्य शासन की ओर से न्यूनतम 500 करोड़ रुपये के योगदान की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गई है। इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण लाइसेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष आवश्यक कार्यवाही करने के लिये एमपीआईडीसी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।
कुरसाली रासायनिक पार्क में स्थापित होने वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों को प्रचलित उद्योग संवर्धन नीति 2025 के अतिरिक्त विशेष सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इसके अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को प्रारंभिक 10 वर्षों के लिए 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली तथा प्रारंभिक 10 वर्षों के लिए 25 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा पात्र इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी और राज्य नीति आधारित प्रोत्साहन पैकेज 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा।
प्रस्ताव अनुसार पार्क में लगभग 150 इकाईयों की स्थापना संभावित है, जो एमएसएमई एवं वृहद श्रेणी की होंगी। इकाईयों की स्थापना से लगभग 15 हजार करोड़ का निवेश एवं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग एक लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना संभावित है।
रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 'बायो-फार्मा पार्क' स्थापित किए जाने की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश को बायोमैन्युफैक्चरिंग का राष्ट्रीय केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रतलाम के रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 1,121 एकड़ भूमि पर 'रतलाम बायो-फार्मा पार्क (बायोइकोनॉमी एवं बायोमैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर)' की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एमपीआईडीसी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।
मंत्रि-परिषद के निर्णय के अनुसार इस पार्क में स्थापित होने वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों को प्रचलित उद्योग संवर्धन नीति-2025 के अतिरिक्त विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को एक रुपये प्रति वर्गमीटर प्रीमियम पर भूमि आवंटित की जाएगी। विद्युत टैरिफ के तहत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से 7 वर्ष तक 5 रुपये प्रति यूनिट की प्रभावी दर से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए पृथक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस प्राप्त करने के लिये एमपीआईडीसी को अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही, इकाइयों को प्रारंभिक 7 वर्षों के लिए 25 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से औद्योगिक जल भी उपलब्ध कराया जाएगा।
रतलाम बायो-फार्मा पार्क का उद्देश्य रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में देश का सबसे बड़ा बायोइकोनॉमी एवं बायोमैन्युफैक्वरिंग क्लस्टर विकसित करना है। पार्क के विकास के लिए 3 वर्षों में लगभग 1 हजार 42 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। पार्क के माध्यम से राज्य में लगभग 150 औद्योगिक इकाईयों स्थापित होना संभावित है जिनसे लगभग 18 हजार करोड़ का निवेश और लगभग 25 हजार रोजगार सृजित होना संभावित है।
धार के भैंसोला में 'वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क' की स्थापना की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने धार की बदनावर तहसील स्थित औद्योगिक क्षेत्र भैंसोला में 'वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क, धार' की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है। यह पृथक औद्योगिक पार्क पीएम मित्र पार्क, धार से लगी एमपीआईडीसी के आधिपत्य की 842.88 एकड़ (लगभग 341.10 हेक्टेयर) भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जिसका विकास, संचालन एवं संधारण एमपीआईडीसी द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही भविष्य में आवश्यकतानुसार इस पार्क के लिए विद्युत वितरण लाइसेंस की परिधि का विस्तार करने के लिए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए एमपीआईडीसी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।
धार के ट्रेक्सटाइल पार्क में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रचलित मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति के अतिरिक्त विशेष रियायतें और सुविधाएं दी जाएंगी। भूमि संबंधी सहायता के तहत इकाइयों को एक रुपये प्रति वर्गमीटर के टोकन मूल्य पर भूमि आवंटन की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त पीएम मित्र पार्क, धार के लिए किए गए निवेश का इष्टतम उपयोग करते हुए राज्य शासन स्तर से वहां दी जा रही भूमि, विद्युत एवं जल संबंधी सुविधाओं के समतुल्य सुविधाएं इस पार्क की इकाइयों को भी मिलेंगी। इसके अंतर्गत इकाइयों को पीएम मित्र पार्क, धार में लागू दरों के समान ही बिजली (वर्तमान में लगभग 4.50 रुपये प्रति यूनिट) तथा जल (वर्तमान में 25 रुपये प्रति किलोलीटर) उपलब्ध कराया जाएगा।
धार के ट्रेक्सटाइल पार्क के विकास के लिए 3 वर्षों में लगभग 835.50 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। पार्क में लगभग 50 इकाईयों की स्थापना संभावित है, जो एमएसएमई एवं वृहद श्रेणी की होंगी। इकाईयों की स्थापना से लगभग 6 हजार 150 करोड़ का निवेश एवं लगभग 35 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होना संभावित है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर