मप्र कैबिनेटः नवीन हवाई मार्गों को बढ़ावा देने के लिए 'मप्र नागर विमानन नीति-2025' में संशोधन की स्वीकृति
- मप्र में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधी सागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट
भोपाल, 18 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर स्थित गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में डेस्टिनेशन केबिनेट की नौवीं बैठक हुई। बैठक में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में हवाई संपर्क का विस्तार करने के उद्देश्य से 'मध्य प्रदेश नागर विमानन नीति, 2025' में संशोधन की स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि- परिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित प्रावधानों के अनुसार नवीन गंतव्य जोड़ने के लिए हवाई सेवा शुरू होने की तारीख से घरेलू मार्गों पर वीजीएफ की कुल अवधि को एक वर्ष के स्थान पर बढ़ाकर चार वर्ष कर दिया गया है। इसी प्रकार, अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर भी वीजीएफ सहायता की कुल अवधि को 1 वर्ष के स्थान पर बढ़ाकर 2 वर्ष किया गया है।
इसके अतिरिक्त, जो संस्थाएं इस नीति के अंतर्गत पूर्व से ही हवाई सेवाएं संचालित कर रही हैं और जिनकी 1 वर्ष की वीजीएफ अवधि पूर्ण हो रही है, यदि वे अपनी सेवाओं को निरंतर रखने की इच्छुक हैं, तो उन्हें इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऐसी संस्थाएं दूसरे वर्ष की वीजीएफ सहायता के लिए पात्र होंगी, जिसके तहत उन्हें प्रथम वर्ष की वीजीएफ सहायता की 75 प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी।
वर्तमान में इस नीति के अंतर्गत नवीन गंतव्यों को जोड़ने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग सहायता केवल एक वर्ष के लिए देने का प्रावधान है। किसी भी नवीन हवाई मार्ग को स्थापित होने में एक वर्ष की अवधि अपर्याप्त होने के दृष्टिगत इस नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।
उज्जैन में 'डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क' विकसित करने की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने उज्जैन में 'डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क' को विकसित करने, संचालन और प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) का गठन किया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (एमपीसीएसटी) की 70 प्रतिशत तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) की 30 प्रतिशत अंशधारिता होगी। इस परियोजना में आईआईटी इंदौर एवं अन्य औद्योगिक सहभागियों की सहभागिता रहेगी तथा आईआईटी इंदौर इस पार्क में मुख्य शैक्षणिक और अनुसंधान भागीदार के रूप में कार्य करेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि परियोजना के वित्तीय और भूमि संबंधी प्रावधानों के तहत राज्य शासन की अंश राशि 237 करोड़ रुपये को नियमानुसार मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को अंतरित या पुनर्विनियोजित किया जाएगा। इस राशि का उपयोग एमपीसीएसटी के अंशदान के रूप में एसपीवी के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही एमपीआईडीसी द्वारा लगभग 100 एकड़ भूमि एसपीवी को अंशदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी तथा इस पार्क को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
इस संरचना के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (एमपीसीएसटी के माध्यम से) बहुसंख्यक प्रायोजक एवं वैज्ञानिक आधार संस्था की भूमिका निभाएगा। इसके प्रमुख दायित्वों में 237 करोड़ रुपये के अनुदान का उपयोग, पार्क के वैज्ञानिक मिशन एवं कार्यक्रम प्राथमिकताओं का निर्धारण, वैज्ञानिक व अनुसंधान संस्थानों के साथ संबद्धता का नेतृत्व तथा आईआईटी इंदौर के साथ मिलकर अनुसंधान एवं शैक्षणिक कार्य करना शामिल है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग (एमपीआईडीसी के माध्यम से) भूमि प्रदाता एवं नोडल सुविधा प्रदाय संस्था के रूप में कार्य करेगा। एमपीआईडीसी को पार्क को औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित करने, ईओडीबी अधिनियम 2026 के अंतर्गत नोडल एजेंसी के रूप में अनुज्ञप्तियों एवं वैधानिक अनुमतियों की सुविधा देने तथा औद्योगिक आउटरीच, भूमि आवंटन एवं निवेशक सुविधा में सहयोग करने का दायित्व सौंपा गया है।
मंत्रि-परिषद के निर्णय के अनुसार एसपीवी को स्वीकृत नियमों एवं प्रचलित विधि के अंतर्गत पार्क भूमि के आवंटन और लीज़ का अधिकार होगा। एसपीवी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अंशधारक करार तथा भूमि आवंटन व लीज़ नियमों को वित्त एवं विधि विभाग के परामर्श से अंतिम रूप देने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है।
उज्जैन के नौलखी में उज्जैन फॉरेस्ट ज़ू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना का अनुमोदन
मंत्रि-परिषद ने उज्जैन के नौलखी के लगभग 210 हेक्टेयर क्षेत्र में उज्जैन फॉरेस्ट ज़ू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की नवीन योजना का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है। योजना का उद्देश्य वन्य प्राणी संरक्षण, पश्चिमी मध्य प्रदेश हेतु वन्य प्राणी रेस्क्यू एवं पुनर्वास की सुविधा, संरक्षण शिक्षा तथा उज्जैन के पर्यटन को बढ़ावा देना है।
इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने श्री राधे विश्वविद्यालय, मुरैना की स्थापना से संबंधित म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक- 2026 को विधानसभा में पुरःस्थापित कर पारित कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अनुमोदन किया।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर