भोपालः संभागायुक्त ने की राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा, कहा- प्रकरणों का तत्परता से करें निराकरण

भोपाल, 21 सितम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के भोपाल संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने सोमवार को आयुक्त कार्यालय में वीसी के माध्यम से संभाग के सभी जिलों के साथ राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणों एवं लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करें, कार्य में कोई लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी।

संभागायुक्त शर्मा ने वीसी के माध्यम से राजस्व एवं विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जन अभियान के अंतर्गत सभी जिलों में सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा प्रबंधन में दर्ज प्रकरणों के समय - सीमा बाहर एवं 50 दिवस से अधिक की शिकायतों एवं शिविर वार दर्ज शिकायतों का निराकरण करें। साथ प्राप्त शिकायतों के प्रतिवेदन नियत समय में दर्ज करवाएं।

बैठक में जानकारी दी गई कि भोपाल जिले में आरसीएमएस पोर्टल पर सोमवार की स्थिति में समय- सीमा बाहर न्यायालय तहसीलदार कोलार में 9 प्रकरण, गोविंदपुरा में 01, न्यायालय तहसीलदार वृत्त 01, न्यायालय तहसीलदार वृत्त 01, नायाब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली तहसील कोलार में 05 प्रकरण दर्ज हैं। विदिशा जिले की कुरवाई तहसील में 02 प्रकरण लंबित पाए गए. इस पर संभागायुक्त ने संबंधित नोडल अधिकारी को तहसीलदार एवं नायाब तहसीलदार का लोक सेवा प्रबंधन गारंटी अधिनियम के नियमानुसार एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए।

संभागायुक्त शर्मा ने बैठक में उपायुक्त राजस्व को संभाग के सभी जिलों में नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के समय - सीमा बाहर प्रकरणों में लापरवाही बरतने वाले तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए संभाग के सभी जिलों में फोर्स क्लोज शिकायतों के हितग्राहियों से चर्चा करने के निर्देश भी दिए।

संभागायुक्त शर्मा ने बैठक में सभी जिलों में प्रशासनिक कसावट, कार्यालयीन काम-काज में पारदर्शिता, समयबद्ध और उत्कृष्ट कार्य संस्कृति विकसित करने एवं संभाग के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने रिजल्ट ऑरिएंटेंड कार्य प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों का त्वरित निराकरण प्रशासन की जिम्मेदारी है। जिलों में बेहतर समन्वय, नियमित समीक्षा, समयबद्ध क्रियान्वयन और जनहित की सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्य संस्कृति को अपनाएं। बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास डॉ. विनोद यादव, उपायुक्त राजस्व भारती देवी मिश्रा उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर