शिकायतों एवं प्रकरणों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें अधिकारी : संभागायुक्त शर्मा

भोपाल, 08 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के भोपाल संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने बुधवार को समय-सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की जा रही सेवाओं तथा विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता जनहितकारी सेवाओं को समयबद्ध,पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदाय सुनिश्चित करना है, इसलिए सभी अधिकारी शिकायतों एवं प्रकरणों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संभागायुक्त शर्मा ने सभी जिलों के संबल 2.0 पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास एवं श्रम विभाग संयुक्त रूप से शासन के निर्देशानुसार प्रकरणों पर कार्रवाई करें। इसके लिए सभी जिलों में स्पेशल ड्राईव चलाई जाए। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर परीक्षण कर लक्ष्य बनाकर तय समय- सीमा में प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें।

संभागायुक्त ने संभाग के सभी जिलों में खाद वितरण को लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिलों में एग्रीस्टेक आईडी के माध्यम से खाद वितरण के लिए सभी कलेक्टर अभियान चलाकर किसानों की आईडी बनवाएं ताकि किसानों को खाद वितरण में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ें। समय सीमा पत्रक बैठक में मुख्य सचिव की वीसी में दिये गये निर्देशानुसार स्वास्थ्य एवं पोषण, खाद, शिक्षा, पांडुलिपियों का डिजिटिलाईजेशन के साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को प्रभावी बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य विभाग की कार्यकर्ताओं को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए।

संभागायुक्त शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में केवल संख्या आधारित उपलब्धि पर नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी अधिकारी जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, शिकायतों के त्वरित निराकरण तथा विकास कार्यों की सतत् निगरानी सुनिश्चित करें। बैठक में संयुक्त आयुक्त विनोद यादव, उपायुक्त भारती देवी मिश्रा सहित संभागीय स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर