मप्र मंत्रि-परिषद: स्वास्थ्य विभाग में 46491 नए पद मंजूर, सीधी भर्ती से भरे जाएंगे डॉक्टर्स के 607 प्रमोशन वाले पद

- 89 दिन बाद हुई मप्र मंत्रि-परिषद की बैठक, प्रदेश के हित में लिए गए कई अहम फैसले

- बिजली सब्सिडी के लिए 24420 करोड़ रुपये मंजूर

भोपाल, 11 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में निर्णय हुआ है कि प्रदेश में प्रमोशन न होने पाने से स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों के रिक्त पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जाएगा। सरकार ने ऐसे करीब 607 प्रमोशन वाले पदों को सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 46491 नवीन पदों का सृजन कर उसमें भर्ती करने का फैसला किया गया है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार किया जा सके। कैबिनेट ने इसके अलावा बिजली सब्सिडी के लिए 24420 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता के चलते मप्र कैबिनेट की यह बैठक 89 दिन बाद हुई।

प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाए। इसी के चलते बैठक में अस्पतालों में रिक्त पदों की भर्ती का प्रस्ताव लाया गया था, जिसे मंत्रि-परिषद ने मंजूरी दी है। इसमें तय हुआ है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा भर्ती नियम 2022 में प्रावधानित विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत 12,214 पदों में से 50 प्रतिशत यानी 607 पदोन्नति के पदों की पूर्ति भी सीधी भर्ती के माध्यम से की जाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति की अनुशंसा के आधार पर स्वास्थ्य संस्थानों में स्वीकृत एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए 40491 नए नियमित, संविदा और आउटसोर्स के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इनमें से 18,653 पदों की पूर्ति आगामी तीन वर्ष में की जाएगी। इस पर वार्षिक 343 करोड रुपये का वित्तीय भार आएगा। शेस 27,828 पदों की पूर्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से की जाएगी।

उन्होंने बताया कि किसानों के हित में सरकार ने फैसला किया है कि 24420 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार यह सब्सिडी अलग-अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को छह हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलती है। इसमें कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 13,000 करोड रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। इसी तरह घरेलू उपभोक्ताओं को 5000 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों को भी 5000 करोड रुपये से अधिक की सबसिडी दी जाएगी।

विजयवर्गीय ने कहा कि गो वंश रक्षा वर्ष के रूप में यह वर्ष घोषित है। इसमें गोशालाओं को उन्नत करने, सड़क पर घूमने वाले गोवंश को गोशाला तक पहुंचाना, बीमार होने वाले गोवंश को उपचार की सुविधा देने और घायल गोवंश को अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बैठक में रानी अवंती बाई लोधी विश्वविद्यालय सागर, क्रांति सूर्यकांत टंट्या विश्वविद्यालय खरगोन तथा क्रांतिवीर तात्याटोपे विश्वविद्यालय गुना में से प्रत्येक नए विश्वविद्यालय की प्रारंभिक आवश्यकता के लिए तीन करोड रुपये की स्वीकृति दी गई। साथ ही प्रतिवर्ष ब्लॉक ग्रांट भी दी जाएगी। पहले वित्तीय वर्ष के लिए 10 करोड रुपये का प्रविधान किया जाएगा। साथ ही नवीन विश्वविद्यालयों के लिए 235 पदों की स्वीकृति भी दी गई। भवन निर्माण के लिए डेढ़ सौ करोड रुपए प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल के लिए 45 करोड रुपए की स्वीकृति भी गई।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश