इंदौर संभाग में स्थित सभी सेंचुरी में इको सेंसेटिव जोन का कराएं अनिवार्य रूप से पालन: एसीएस वर्णवाल

- वर्णवाल ने इंदौर संभाग के राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा- पंचायत स्तर पर पैक्स समितियों के चिन्हांकन की कार्यवाही की जाए

इंदौर, 15 अक्टूबर (हि.स.)। वन एवं सहकारिता विभाग के एसीएस अशोक वर्णवाल ने मंगलवार को इंदौर संभाग के राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान एसीएस वर्णवाल ने निर्देश दिए कि रिज़र्व फॉरेस्ट के फाइनल नोटिफिकेशन के ब्लॉकवार आर्डर जारी किए जाये। इस कार्य के लिए संबंधित डीएफओ और एसडीएम आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने वन भूमि सीमा विवाद के निराकरण संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने इंदौर संभाग में स्थित सेंचुरी में इको सेंसेटिव जोन का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए तथा राजस्व नक्शे पर संबंधित इको सेंसेटिव झोन की जानकारी दर्ज करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में संभागायुक्त दीपक सिंह, इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह, धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, अलीराजपुर कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर, बड़वानी कलेक्टर डॉ राहुल फटिंग, खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल, उपायुक्त सपना लोवंशी, झाबुआ जिला पंचायत सीईओ जितेंद्र सिंह चौहान सहित संभाग के समस्त राजस्व अधिकारी गण उपस्थित थे।

बैठक में एसीएस वर्णवाल ने वन अधिकार पट्टे प्राप्त हितग्राहियों को पीएम किसान सम्मान निधि एवं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ से जोड़ने संबंधी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) जिनके माध्यम से दुग्ध उत्पादन, मछली पालन सहित अन्य गतिविधियां संचालित की जा रही है। ऐसी सभी समितियों की मैपिंग की जाए। उन्होंने पंचायत स्तर पर इन समितियों के चिन्हांकन की कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि समितियां द्वारा विभिन्न गतिविधियों के लिए मांगी गई अनुमतियों को प्राथमिकता से प्रदान करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर को शत-प्रतिशत पैक्स से जोड़ने के निर्देश भी दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसी गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं जो कार्यशील नहीं है उनके परिसमापनाधीन की कार्रवाई की जाए। सहकारी बैंकों को टर्म ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत स्प्रिंकलर तकनीक से सिंचाई कार्यों को गति देने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने शत प्रतिशत संस्थाओं के अंकेक्षण की ऑडिट आगामी एक माह में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर