भू-माफियाओं और सरकारी तंत्र की मिलीभगत से प्रदेश में फल-फूल रहीं हैं अवैध कॉलोनियां : जीतू पटवारी

भोपाल, 9 अक्टूबर (हि.स.)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकारी तंत्र की मिलीभगत से भू-माफियाओं द्वारा प्रदेश भर में अवैध कॉलोनियां काटने का आराेप लगाया है। उन्हाेंने सवाल खड़े करते हुये कहा कि भाजपा राज में सरकार पर माफियाओं का राज चल रहा है और जिम्मेदार आला अधिकारी इन माफियाओं से सांठगांठ करके इस गोरख धंधों को फूलने-फलने में उनको खुलेआम लूट-खसोट कराने का काम कर रहे हैं।

जीतू पटवारी ने बुधवार काे बयान जारी कर कहा कि जहां एक ओर राजधानी भोपाल, महानगर, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में औने-पौने दामों में किसानों से जमीनों को खरीद कर अवैध कॉलोनियां धड़ल्ले से काटी जा रही है, वहीं पूरे प्रदेश के सभी छोटे-बड़े जिलों में किसानों की जमीन को सस्ते दामों में खरीद कर इस अवैध कॉलोनियों के गोरखधंधे को अंजाम दिया जा रहा है। उन्हाेंने आराेप लगाते हुए कहा कि भू-माफियाओं द्वारा बड़े-बड़े विज्ञापन और ब्रोसर छपवाकर अवैध कॉलोनियों में प्लाट काटकर लोगों को गुमराह करके बेचा जा रहा है, न तो इन कॉलोनियों में सीवेज लाईन, न ही सड़क, न ही पानी और न ही बिजली की सुविधा दी जाती है और प्लाट खरीदने वाले व्यक्ति को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है।

पटवारी ने कहा कि जब तक किसी भी कॉलोनी की टीएंडसीपी नहीं होती वह अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आती है। जिले की सीमाओं से सटे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में माफियाओं द्वारा किसानों से जमीन खरीदकर डायवर्सन, टीएंडसीपी सहित अन्य अनुमतियां लिये बगैर ही खेतों में अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही है। राजधानी भोपाल में आस-पास के क्षेत्रों में भूमाफियाओं द्वारा पिछले एक साल में 200 से अधिक अवैध कॉलोनियां काट दी गई हैं, प्लाट, फार्म हाउस, प्लाट लेने के बाद लोगों को सुविधाओं और अनुमतियां लेने के लिए तहसील और कलेक्टर कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। पटवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार भू-माफियों को संरक्षित करने मिलीभगत से अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर पा रही है। इसका नतीजा यह है कि लोग प्लाट, फार्महाउस खरीदकर उसकी रजिस्ट्री कराकर अवैध तरीके से मकानों का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीस सालों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है और अवैध कॉलोनियों को वैध करने के नाम पर अनेकों बार नीतियां बनायी गई, नया मास्टर प्लान तैयार किया गया, किंतु भू-माफियाओं के हस्तक्षेप से मास्टर प्लान पर भी पानी फेर दिया जाता है। प्रदेश सरकार अवैध कालोनियों के निर्माण को रोकने के लिए सख्त कानून बनाये और इस गोरखधंधे में शामिल भू-माफियाओं पर कानून का शिकंजा कस उन्हें जेल की सिलाखों के पीछे डालने की पहल करे।

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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे