बच्चों में कुपोषण के आंकड़ों को लेकर जीतू पटवारी ने सरकार से मांगा जवाब
भोपाल, 21 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश में बच्चों के पोषण और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बाल कुपोषण और महिलाओं में एनीमिया की समस्या बनी हुई है, जबकि सरकारी स्तर पर पोषण योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके परिणामों को लेकर गंभीरता से समीक्षा की जरूरत है। उन्होंने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि एक साल में बच्चों में ठिगनेपन की दर 36.64 प्रतिशत से बढ़कर 40.72 प्रतिशत हो गई है।
जीतू पटवारी ने शनिवार काे मीडिया काे जारी अपने बयान में कहा कि सरकार को पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के साथ जमीनी स्तर पर पोषण योजनाओं की स्थिति भी स्पष्ट करनी चाहिए। उनके मुताबिक, माताओं और बच्चों तक योजनाओं का लाभ नियमित रूप से पहुंचना जरूरी है। केवल बजट आवंटन और वितरण के दावों से कुपोषण की समस्या का समाधान नहीं होगा।
एक साल के आंकड़ों में ठिगनेपन की दर बढ़ने का दावा
जीतू पटवारी ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से अक्टूबर 2025 में राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि उस समय मध्यप्रदेश में 36.64 प्रतिशत बच्चे उम्र के अनुपात में कम लंबाई (स्टंटिंग), 23.25 प्रतिशत कम वजन और 8.45 प्रतिशत दुबलेपन की श्रेणी में थे। उन्होंने अक्टूबर 2026 के पोषण ट्रैकर आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि ठिगनेपन की दर बढ़कर 40.72 प्रतिशत और कम वजन की दर 23.30 प्रतिशत हो गई है। वहीं, दुबलेपन की दर 6.96 प्रतिशत दर्ज की गई है। पटवारी ने इन आंकड़ों के आधार पर बाल पोषण की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के आंकड़ों का भी उल्लेख किया। इसके अनुसार, प्रदेश में पांच वर्ष से कम उम्र के 35.7 प्रतिशत बच्चे ठिगनेपन, 33 प्रतिशत कम वजन, 19 प्रतिशत दुबलेपन और 6.5 प्रतिशत गंभीर दुबलेपन से प्रभावित पाए गए थे।
शिवपुरी और अशोकनगर सहित जिलों के आंकड़ों पर उठाए सवाल
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पोषण ट्रैकर की मार्च 2024 और मार्च 2025 की तुलनात्मक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कुछ जिलों के आंकड़े भी सामने रखे। उनके अनुसार, शिवपुरी में बच्चों में ठिगनेपन की दर 49 से बढ़कर 55 प्रतिशत और कम वजन की दर 26 से बढ़कर 30 प्रतिशत हो गई। अशोकनगर में ठिगनेपन की दर 47 से बढ़कर 51 प्रतिशत तथा कम वजन की दर 28 से बढ़कर 29 प्रतिशत दर्ज की गई। इसी तरह जबलपुर में ठिगनेपन की दर 39 से बढ़कर 44 प्रतिशत और कम वजन की दर 20 से बढ़कर 25 प्रतिशत होने का दावा किया।
जीतू पटवारी ने अशोकनगर में पंजीकृत 5,117 से अधिक गर्भवती महिलाओं में करीब 33 प्रतिशत के एनीमिया से पीड़ित और हाई रिस्क श्रेणी में होने का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच, उपचार और फॉलोअप सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने आयरन और फोलिक एसिड की उपलब्धता तथा पोषण योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचने की स्थिति पर भी सवाल उठाए।
टेक होम राशन के नियमित वितरण पर मांगा हिसाब
जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश के कुछ हिस्सों से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टेक होम राशन (टीएचआर) नियमित रूप से नहीं मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। कई जगह दो से तीन महीने में एक बार राशन वितरण होने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि पोषण आहार की खरीदी, परिवहन और वितरण की व्यवस्था में पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि निर्धारित बजट के मुकाबले वास्तविक लाभार्थियों तक कितना पोषण आहार पहुंच रहा है।
सरकार के सामने रखे पांच सवाल
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से पांच प्रमुख बिंदुओं पर जवाब मांगा। इनमें बच्चों में ठिगनेपन की दर बढ़ने के कारण, हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के उपचार और नियमित फॉलोअप की व्यवस्था, टेक होम राशन के मासिक वितरण में कथित अनियमितता, पोषण आहार की खरीदी से लेकर वितरण तक के खर्च का जिलेवार ब्योरा और आंगनवाड़ी केंद्रों की सेवाओं का स्वतंत्र ऑडिट शामिल है।
कांग्रेस ने स्वतंत्र जांच और सोशल ऑडिट की मांग की
कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिलों में मातृ स्वास्थ्य और बाल पोषण की स्थिति की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि टेक होम राशन वितरण का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाए और पोषण आहार की खरीदी, परिवहन तथा वितरण का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों की जिम्मेदारी तय की जाए। पटवारी ने कहा कि मातृ स्वास्थ्य और बाल पोषण का विषय प्रदेश के बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। सरकार को पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के साथ वास्तविक लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच और उनके परिणामों की जानकारी भी सार्वजनिक करनी चाहिए।
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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे