इंदौरः नेशनल लोक अदालत में 17 हजार 771 प्रकरणों का निराकरण

इंदौर, 13 दिसम्बर (हि.स.)। मप्र उच्च न्यायालय इन्दौर खंडपीठ के मार्गदर्शन व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में शनिवार को जिला न्यायालय, इन्दौर, श्रम न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, एवं तहसील स्तर पर तहसील न्यायालय, डॉ. अम्बेडकर नगर, देपालपुर सांवेर व हातौद में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे से किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शिवराज सिंह गवली ने जानकारी देते हुए बताया कि आज जिला मुख्यालय के साथ ही बाह्यवर्ती न्यायालय डॉ. अम्बेडकर नगर, देपालपुर, सांवेर, हातौद, परिवार न्यायालय, जिला उपभोक्ता फोरम एवं श्रम न्यायालय में निराकरण हेतु गठित कुल 84 खण्डपीठों में आपराधिक 181 प्रकरण, सिविल के 85 प्रकरण, मोटर दुर्घटना क्लेम के 673 प्रकरण, विद्युत के 207 प्रकरण, चेक बाउंस के 827 प्रकरण, वैवाहिक के 144 प्रकरण, श्रम के 14 प्रकरण, बैंक रिकवरी के 03 प्रकरण एवं अन्य 1622 प्रकरण इस प्रकार कुल 3756 प्रकरणों में 60 करोड से अधिक की राशि के अवार्ड/डिकी पारित किये गये तथा प्रीलिटिगेशन के जलकर के 2354 प्रकरणों में 1,54,10,147/- तथा सम्पत्तिकर के 11371 प्रकरणों में 23,04,80,208/- रूपये की राशि जमा की गई। इसी तरह बैंक रिकवरी, बीएसएनएल, विद्युत, फाईनेंश कम्पनी व अन्य श्रेणी के 290 प्रकरणों में 01 करोड से अधिक की राशि के अवार्ड / डिकी/मुआवजा/ वसूली के आदेश पारित किये गये।

हाईकोर्ट की नेशनल लोक अदालत में आपसी सुलह से 201 मामलों का हुआ निराकरणवहीं, प्रशासनिक न्यायाधिपति विजय कुमार शुक्ला के आदेशानुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत के समक्ष सिविल (एम.ए.सी.टी.), रिट, क्रिमिनल एवं अन्य प्रकृति के कुल 639 प्रकरणों को सुनवाई हेतु रखा गया था जिसमें से कुल 201 प्रकरण निराकृत किये जाकर लगभग राशि 2 करोड़ 38 लाख 39 हजार 178 रुपये के अवार्ड पारित हुए, उक्त प्रकरणों के निराकरण से 1038 पक्षकार लाभान्वित हुए।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर