भोपाल में किरायेदारों से लेकर डिलीवरी बॉय तक का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य, दो महीने तक लागू रहेगा आदेश

 


भोपाल, 16 नवंबर (हि.स.)। । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने सोमवार को आदेश जारी कर किरायेदारों, घरेलू नौकरों, हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों से लेकर ऑनलाइन सामान की डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों तक का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश आगामी दो महीने तक पूरे शहर में प्रभावी रहेगा।

नए आदेश के मुताबिक, मकान मालिकों को नए किरायेदारों और पेइंग गेस्ट की पूरी जानकारी एक सप्ताह के भीतर संबंधित थाने में देनी होगी। वहीं, पहले से किरायेदारों और घरेलू कर्मचारियों को रखने वाले मकान मालिकों को 15 दिन के भीतर उनका पूरा विवरण पुलिस को उपलब्ध कराना होगा। हॉस्टल संचालकों को भी अपने यहां रहने वाले छात्र-छात्राओं का रिकॉर्ड संबंधित थाने में दर्ज कराना अनिवार्य किया गया है।

इन लोगों का भी देना होगा विवरण

पुलिस कमिश्नर के आदेश के तहत घरेलू कर्मचारियों, सहायकों और अन्य घरेलू स्टाफ की जानकारी पुलिस को देना जरूरी होगा। होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसॉर्ट और गेस्ट हाउस संचालकों को वहां ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रिकॉर्ड रखना होगा।

निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों और कारीगरों का भी पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। वहीं, ट्रैवल एजेंसियों को किराये पर वाहन देने से पहले ग्राहकों की पहचान सत्यापित कर उनके दस्तावेज सुरक्षित रखने होंगे।

इसके अलावा स्पा सेंटर, मसाज सेंटर और ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी और पहचान संबंधी दस्तावेज पुलिस को उपलब्ध कराने होंगे। निजी सुरक्षा एजेंसियों को अपने यहां तैनात सिक्योरिटी गार्डों का पूरा विवरण संबंधित थाने में जमा कराना होगा।

डिलीवरी कर्मचारियों का भी रखना होगा रिकॉर्ड

आदेश में होम डिलीवरी और ऑनलाइन ऑर्डर की आपूर्ति करने वाले कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। संबंधित संस्थानों और एजेंसियों को डिलीवरी कर्मचारियों की पहचान सत्यापित कर उनके दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।

उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

पुलिस कमिश्नर ने शहर के सभी मकान मालिकों, संस्थानों, कारोबारियों और निजी एजेंसियों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के इस कदम का उद्देश्य शहर में बाहरी व्यक्तियों और विभिन्न संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की पहचान सुनिश्चित कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजू विश्वकर्मा