सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों को भी 62 साल में मिलेगी सेवानिवृत्ति

जबलपुर, 12 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। गुरुवार को अपलोड हुए आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया है कि ऐसे संस्थानों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु भी सरकारी कर्मचारियों के समान 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष मानी जाएगी। केवल इस आधार पर उन्हें बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति आयु का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे सीधे सरकारी विभाग के कर्मचारी नहीं हैं।

जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने रीवा के दो कर्मचारियों की याचिकाएं स्वीकार करते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। अदालत ने वर्ष 2018 में 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किए गए अशोक कुमार त्रिवेदी और ददोली प्रसाद मिश्रा को 62 वर्ष की आयु तक सेवा में मानते हुए बकाया वेतन एवं अन्य वित्तीय लाभ 90 दिनों के भीतर देने के निर्देश दिए हैं।

मामले के अनुसार, अशोक कुमार त्रिवेदी और ददोली प्रसाद मिश्रा रीवा नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय समिति, तोपखाना, बिछिया में कार्यरत थे। दोनों को 31 दिसंबर 2018 को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था। इसके खिलाफ कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकारी कर्मचारियों की तरह 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु का लाभ देने की मांग की थी। अदालत ने दोनों कर्मचारियों की याचिकाओं और राज्य सरकार से जुड़े मामले पर एक साथ सुनवाई की।

कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता चंद्रकांत मगराडे ने दलील दी कि सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति आयु का लाभ मिलना चाहिए। वहीं, राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय एवं विकलांग सेवा बोर्ड के 20 अप्रैल 2018 के आदेश का हवाला देते हुए कर्मचारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा का लाभ देने का विरोध किया। सरकार ने इसी आधार पर कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए आदेश को चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि जब सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों का वेतन सरकारी राजकोष से दिया जाता है, तो उनकी सेवानिवृत्ति आयु के मामले में भी सरकारी कर्मचारियों के समान सिद्धांत लागू होना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी निगमों और बोर्डों को अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के साथ केवल संस्थान की प्रकृति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने दोनों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 के बजाय 62 वर्ष निर्धारित करते हुए उन्हें 31 दिसंबर 2018 से 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक सेवा में मानने का आदेश दिया है। राज्य सरकार को आदेश की तारीख से 90 दिनों के भीतर बकाया वेतन और अन्य देय वित्तीय लाभों का भुगतान करना होगा।

इस फैसले से प्रदेश के सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों में 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किए गए अन्य कर्मचारियों के लिए भी 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु और उससे जुड़े वित्तीय लाभों का दावा करने का रास्ता खुल सकता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक