ग्वालियरः गर्मी के मौसम को देखते हुए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्याऊ स्थापित किए जाएं

- कलेक्टर ने अंतरविभागीय समन्वय बैठक में विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश

ग्वालियर, 16 मार्च (हि.स.)। ग्वालियर जिले में गर्मी के मौसम को देखते हुए एक अप्रैल से शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर आम नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये प्याऊ लगाने का कार्य किया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ स्थापित करने में नागरिकों एवं संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाए।

यह निर्देश मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की कलेक्टर रुचिका चौहान ने सोमवार को अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए दिए। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में सीएम हैल्पलाइन, जन-सुनवाई में प्राप्त आवेदनों के निराकरण के साथ-साथ विभिन्न विभागीय योजनाओं की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर कुमार सत्यम, जिला पंचायत सीईओ सोजान सिंह रावत सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि ग्वालियर जिले में गर्मी के मौसम को देखते हुए आम नागरिकों को पेयजल की सुगम उपलब्धता के लिये शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्याऊ स्थापित किए जाएं। शहरी क्षेत्र में नगर निगम एवं नगर पालिका के माध्यम से एवं ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के माध्यम से सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके लिये प्याऊ स्थापित किए जाएं। प्याऊ स्थापना में सामाजिक संस्थाओं एवं गणमान्य नागरिकों का जनसहयोग भी प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, अस्पतालों एवं ऐसे सार्वजनिक स्थल जहां नागरिकों का आवागमन अधिक होता है वहां पर प्याऊ स्थापित किए जाएं। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने कार्यालय के बाहर भी नागरिकों को पेयजल की उपलब्धता के लिये प्याऊ स्थापित करें ताकि कार्यालयों में आने वाले नागरिकों को भी गर्मी के मौसम में पेयजल की उपलब्धता सुगमता से हो सके। उन्होंने कहा है कि 01 अप्रैल से 01 जुलाई तक शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्याऊ स्थापित किए जाना संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर जहां भी संभव हो वहां नागरिकों को धूप से बचने के लिये छांव की व्यवस्था भी की जाए।

संकल्प से समाधान अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों का हो शतप्रतिशत निराकरण

कलेक्टर रुचिका चौहान ने प्रदेश भर में संचालित संकल्प से समाधान अभियान के तहत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में अब तक लगाए गए शिविरों में प्राप्त आवेदनों का शतप्रतिशत निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित प्राप्त आवेदन पत्रों का सकारात्मक निराकरण सुनिश्चित करें। इसके साथ ही निराकरण की जानकारी निर्धारित पोर्टल पर ही दर्ज की जाए। प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया है कि आगामी दिनों में जिला स्तरीय शिविर का आयोजन संकल्प से समाधान अभियान के तहत आयोजित किया जाना है। इस शिविर में अब तक लगाए गए शिविरों में निराकृत हुए हितग्राहियों को निराकरण की कार्रवाई से अवगत कराने के साथ-साथ शासकीय योजनाओं व कार्यक्रमों के माध्यम से हितलाभों का वितरण किया जायेगा। सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के निराकरण की अपने स्तर पर समीक्षा कर शतप्रतिशत आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणाओं का क्रियान्वयन शीघ्र हो

कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान कहा कि ग्वालियर जिले के भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन भी शीघ्रता से हो यह सुनिश्चित किया जाए। घोषणाओं से संबंधित विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधित घोषणाओं पर जो भी कार्रवाई अपेक्षित है उसे तत्परता से पूर्ण करें। जिन घोषणाओं के क्रियान्वयन में शासन स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है उनके प्रस्ताव भी शीघ्रता से भेजकर विभागीय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए। इसके साथ ही जिन घोषणाओं का क्रियान्वयन जिला स्तर पर किया जाना है उनमें कार्रवाई अविलंब करें।

बीना से धौलपुर तक फोरलेन रेलवे ट्रैक के संबंध में हुआ प्रजेंटेशन

ग्वालियर जिले में रेल मंत्रालय के माध्यम से बीना से धौलपुर तक रेलवे की फोरलेन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। रेल विभाग के प्रोजेक्ट अधिकारी राजीव शुक्ला ने प्रजेंटेशन के माध्यम से कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेल मंत्रालय द्वारा बीना से धौलपुर तक रेलवे ट्रैक की चौथी लाइन बिछाने का कार्य किया जाना है। इसके लिये डीपीआर बनाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस योजना के तहत राजस्व एवं वन विभाग के माध्यम से आवश्यक सहयोग अपेक्षित है। योजना के तहत ग्वालियर जिले में दो छोटे-छोटे रेलवे स्टेशन भी स्थापित किए जायेंगे। कलेक्टर ने रेल मंत्रालय के अधिकारियों को कहा है कि योजना के तहत डिजिटल नक्शा प्रस्तुत करें। इसके साथ ही राजस्व विभाग और वन विभाग के माध्यम से जो अपेक्षायें हैं उसके संबंध में भी विस्तृत प्रस्ताव दें ताकि जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जा सके।

सीएम हैल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों का निराकरण एवं राजस्व प्रकरणों का निराकरण तेजी से हो

कलेक्टर रुचिका चौहान ने सीएम हैल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की। इसके साथ ही राजस्व प्रकरणों के निराकरण और राजस्व वसूली की समीक्षा में अधिकारियों को तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हैल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में और संतुष्टिपर्वक हो, यह विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही राजस्व प्रकरणों का निराकरण भी राजस्व अधिकारियों का प्रथम दायित्व है। इनके निराकरण में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर