मप्र में 2027 तक दौड़ेंगी 1100 बसें, छह महीने में जुड़ेंगी 520 नई बसें, चार्जिंग नेटवर्क का भी विस्तार

- मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा से प्रदेश में स्वच्छ और आधुनिक परिवहन को मिलेगा नया विस्तार

भोपाल, 09 नवम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए वर्ष 2027 तक बसों का बेड़ा बढ़ाकर 1,100 करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में सात शहरों में 351 बसों के संचालन के साथ 96 पीएम ई-बसें और 120 इंटरसिटी ई-बसें चल रही हैं। अगले छह महीने में 520 अतिरिक्त बसें और नौ नए चार्जिंग केंद्र विकसित करने की योजना है।

जनसंपर्क अधिकारी सुनील वर्मा ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में शुरू की गई मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा ग्रीन मोबिलिटी को नई दिशा दे रही है। सात शहरों में 351 बसों के संचालन से शुरू हुई इस सेवा के तहत इलेक्ट्रिक बसों, डिजिटल टिकटिंग और आधुनिक तकनीक के माध्यम से परिवहन व्यवस्था को सुविधाजनक बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक बसों का बेड़ा बढ़ाकर 1,100 करना है। इसके लिए ई-बसों के संचालन के साथ चार्जिंग नेटवर्क, स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन सुविधाओं और आधुनिक डिपो का विस्तार किया जाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलने के साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और प्रदेश में टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) ने इसके लिए बस संचालन, बिजली की जरूरत और यात्री सुविधाओं को जोड़कर प्रदेशव्यापी रूपरेखा तैयार की है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, जरूरी सुविधाएं तैयार करने, पैसा जुटाने और बड़े स्तर पर सेवाएं शुरू करने की चुनौतियों का समाधान सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से किया जाएगा। नीतिगत सहयोग, निवेश के अवसर और साझा कार्ययोजना इसके प्रमुख आधार होंगे।

ई-बसों और चार्जिंग सुविधाओं का बढ़ेगा दायरा

जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत ई-बसों की संख्या बढ़ाने के साथ चार्जिंग सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 11–12 सितंबर 2026 को आयोजित 'यात्री परिवहन विजन समिट' के ग्रीन मोबिलिटी नोट में इस संबंध में संचालन और विस्तार की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई थी। इसके अंतर्गत प्रदेश में वर्तमान में 96 पीएम ई-बसें और 120 इंटरसिटी ई-बसें संचालित हो रही हैं। आगामी छह माह में 520 अतिरिक्त बसें जोड़ने की योजना है, जबकि वर्ष 2027 तक कुल 1,100 बसों का बेड़ा तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इलेक्ट्रिक बसों के सुचारू संचालन के लिए वर्तमान में सात चार्जिंग केंद्र संचालित हैं। आगामी छह माह में नौ नए चार्जिंग केंद्र विकसित करने की योजना है। इस कार्ययोजना के माध्यम से बसों की संख्या बढ़ाने के साथ उनके नियमित और निर्बाध संचालन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। रूट और और परिवहन आवश्यकताओं की जरूरत के अनुसार इलेक्ट्रिक बसों के साथ कम कार्बन उत्सर्जन वाले दूसरे ईंधन विकल्पों का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही शहरों के भीतर, शहरों के बीच, कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।

प्रमुख परिवहन मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन किए जाएंगे विकसित

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत ई-बसों के संचालन के लिए प्रमुख परिवहन मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे। डिपो को पर्याप्त क्षमता वाले बिजली नेटवर्क से जोड़ने के साथ सौर सहित नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। स्मार्ट चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग और बिजली के बेहतर प्रबंधन से संचालन को अधिक भरोसेमंद बनाया जाएगा। इसके साथ बैटरी बदलने की सुविधा, सुरक्षित रखरखाव, पर्यावरण के अनुकूल बस टर्मिनल और आधुनिक परिवहन केंद्र विकसित किए जाएंगे। चार्जिंग, ऊर्जा आपूर्ति और बस संचालन की योजना एक साथ तैयार की जाएगी, ताकि बढ़ते बेड़े की जरूरतें समय पर पूरी की जा सकें।

तकनीक से समय पर और भरोसेमंद सेवा

प्रदेश स्तरीय इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस), जीपीएस आधारित निगरानी, एकीकृत टिकटिंग और यात्री सूचना प्रणाली से बस सेवाओं को जोड़ा जाएगा। यात्रियों को बसों की लोकेशन और सेवा से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के साथ संचालन के आंकड़ों का नियमित विश्लेषण किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल तकनीक से बसों की उपलब्धता, समय पर संचालन और सेवा की गुणवत्ता बेहतर करने में मदद मिलेगी। एनसीसी (नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट) और तय नतीजों पर आधारित अन्य संचालन मॉडल में इस बात पर जोर रहेगा कि बसें अधिक समय सेवा के लिए उपलब्ध रहें। सुरक्षा मानकों का पालन हो। संचालन व रखरखाव बेहतर तरीके से हो।

अंतिम पड़ाव तक आसान होगी पहुंच

ग्रीन मोबिलिटी की रूपरेखा में शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आपस में जुड़ी परिवहन सेवाओं को महत्व दिया गया है। ऐसे वाहनों और यात्री सुविधाओं पर ध्यान रहेगा, जिनका सभी लोग आसानी से उपयोग कर सकें।

मुख्य बस सेवा से जोड़ने वाली फीडर सेवाओं और साझा परिवहन को साथ लाया जाएगा। यात्रा की योजना, टिकट और भुगतान को एक व्यवस्था से जोड़ने पर भी काम होगा। इससे यात्रियों को अलग-अलग सेवाओं का उपयोग करने और अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।

बैटरी के बेहतर उपयोग से रोजगार के अवसर

बैटरी के पूरे उपयोगकाल का प्रबंधन मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अंतर्गत बैटरी की स्थिति और क्षमता की निगरानी की जाएगी। बसों में उपयोग के बाद उपयुक्त बैटरियों को दूसरे कामों में लेने और बाद में रीसाइक्लिंग की व्यवस्था विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्थानीय स्तर पर सर्विसिंग और तकनीकी कौशल बढ़ाने से रखरखाव की सुविधाएं मजबूत होंगी। इससे बैटरी,चार्जिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य तकनीकी सेवाओं में प्रशिक्षित युवाओं के लिए हरित रोजगार के अवसर बनेंगे।

पर्यावरण के साथ निवेश पर जोर

परिवहन परियोजनाओं में पर्यावरण, सामाजिक जिम्मेदारी और बेहतर प्रबंधन के मानकों यानी ESG का ध्यान रखा जाएगा। कार्बन उत्सर्जन में कमी के आधार पर कार्बन क्रेडिट के अवसर भी तलाशे जाएंगे। ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन बॉन्ड और जलवायु लक्ष्यों से जुड़े निवेश के जरिए परिवहन सुविधाओं के लिए वित्त जुटाने की संभावनाएं बढ़ाई जाएंगी। इसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाएं तैयार करना है, जो यात्रियों की जरूरतें पूरी करने के साथ पर्यावरण को लाभ पहुंचाएं और लंबे समय तक बेहतर सेवा दे सकें।

स्वच्छ और सुगम परिवहन की दिशा में आगे बढ़ता मध्यप्रदेश

ग्रीन मोबिलिटी की इस पहल में इच्छुक संस्थाएं अपनी क्षमता और प्रस्तावित कार्ययोजना के साथ भागीदार बन सकेंगी। बस रूट, डिपो, बिजली की जरूरत और निवेश की संभावनाओं की संयुक्त जांच के बाद जिम्मेदारियां और सेवा के लक्ष्य तय किए जाएंगे। संचालन की नियमित निगरानी होगी और नतीजों के आधार पर सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की सोच है कि सार्वजनिक परिवहन अधिक लोगों तक पहुंचे, प्रदूषण कम हो और यात्रियों को सुरक्षित तथा भरोसेमंद सेवा मिले। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में ई-बसों,स्वच्छ ऊर्जा, चार्जिंग नेटवर्क और आधुनिक तकनीक को साथ जोड़कर इसी सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जो आज का सफर आसान बनाए। रोजगार के अवसर बढ़ाए और साथ ही भविष्य की जरूरतें भी पूरी करे।

बस संचालन से लेकर आधुनिक तकनीक तक निवेश के व्यापक अवसर

- ग्रीन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से निजी क्षेत्र के लिए बस संचालन, ऊर्जा, परिवहन सुविधाओं और डिजिटल सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश एवं सहभागिता के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- इलेक्ट्रिक बसें और संचालन: नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट, प्रीमियम और रॉयल्टी आधारित सेवाएं, बसों को लीज पर उपलब्ध कराना,सेवा के रूप में बैटरी देना तथा वित्त और बीमा सुविधाएं।

- चार्जिंग और स्वच्छ ऊर्जा: डिपो व राजमार्गों पर चार्जिंग नेटवर्क, नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली भंडारण और स्मार्ट बिजली प्रबंधन।

- ग्रीन डिपो और परिवहन केंद्र: आधुनिक डिपो, टर्मिनल, अलग-अलग परिवहन साधनों को जोड़ने वाले केंद्र, कम ऊर्जा खर्च वाली सुविधाएं और उपलब्ध संपत्तियों से आय के अवसर।

- डिजिटल तकनीक: प्रदेश स्तरीय आईटीएमएस, कमांड-कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल टिकटिंग, एआई से आंकड़ों का विश्लेषण और यात्री सूचना सेवाएं।

- ग्रीन फाइनेंस और कार्बन क्रेडिट: ग्रीन बॉन्ड, परिवहन सुविधाओं के लिए वित्त, कार्बन क्रेडिट, और जलवायु लक्ष्यों से जुड़े निवेश।

- अंतिम पड़ाव तक संपर्क: फीडर सेवाएं, साझा परिवहन और यात्रा की योजना, टिकट तथा भुगतान की एकीकृत सुविधा।

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हिन्दुस्थान समाचार / उम्मेद सिंह रावत