मप्रः प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में धार जिले के 802 गांवों में होंगे विकासमूलक कार्य

- 18.58 लाख से अधिक जनजातीय परिवारों को मिलेगा अभियान का सीधा लाभ

भोपाल, 28 सितंबर (हि.स.)। जनजातियों के कल्याण और इनकी सामाजिक-आर्थिक दशा में आमूलचूल सुधार लाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएमजेयूजीए) प्रारंभ किया गया है। इस अभियान में मप्र के 51 जिलों के 267 विकासखण्डों के 11 हजार 377 गांवों में केन्द्र सरकार के 17 मंत्रालय-विभाग जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिये मिलकर काम करेंगे। प्रदेश के 18 लाख 58 हजार 795 जनजातीय परिवारों और 93 लाख 23 हजार 125 जनजातीय आबादी को इस अभियान का सीधा लाभ मिलेगा। मध्यप्रदेश में इस अभियान में कवर किये जाने वाले गांव भी चिन्हित कर लिये गये हैं।

जनसम्पर्क अधिकारी घनश्याम सिरसाम ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि अभियान में अलीराजपुर जिले के 6 विकासखंडों के 490 गांवों, अनूपपुर जिले के 4 विकासखंडों के 371 गांवों, अशोकनगर जिले के 4 विकासखडों के 24 गांवों, बालाघाट जिले के 8 विकासखडों के 200 गांवों, बड़वानी जिले के 7 विकासखड के 529 गांवों, बैतूल जिले के 10 विकासखडों के 554 गांवों, भिंड जिले के 1 विकासखंडों के 5 गांवों, भोपाल जिले के 1 विकासखंड के 1 गांव, बुरहानपुर जिले के 2 विकासखंडों के 116 गांवों, छतरपुर जिले के 5 विकासखंडों के 66 गांवों, छिंदवाड़ा जिले के 11 विकासखंडों के 591 गांवों, दमोह जिले के 7 विकासखंडों के 171 गांवों एवं दतिया जिले के 1 विकासखंड के 1 गांव में विभिन्न विकास कार्य कराये जायेंगे।

इसी प्रकार देवास जिले के 3 विकासखंडों के 135 गांवों, धार जिले के 13 विकासखंडों के सर्वाधिक 802 गांवों, डिण्डोरी जिले के 7 विकासखंडों के 563 गांवों, खंडवा (पूर्व निमाड़) जिले के 7 विकासखंडों के 305 गांवों, गुना जिले के 5 विकासखंडों के 229 गांवों, ग्वालियर जिले के 3 विकासखंडों के 10 गांवों, हरदा जिले के 3 विकासखंडों के 103 गांवों, इंदौर जिले के 2 विकासखंडों के 56 गांवों, जबलपुर जिले के 7 विकासखंडों के 171 गांवों, झाबुआ जिले के 6 विकासखंडों के 651 गांवों, कटनी जिले के 6 विकासखंडों के 199 गांवों, खरगौन जिले के 9 विकासखंडों के 424 गांवों एवं मंडला जिले के 9 विकासखंडों के 716 गांवों में अभियान के तहत कई प्रकार के विकास कार्य होंगे।

इसी अनुक्रम में मंदसौर जिले के 3 विकासखंडों के 4 गांवों, मुरैना जिले के 3 विकासखंडों के 18 गांवों, नर्मदापुरम जिले के 6 विकासखंडों के 83 गांवों, नरसिंहपुर जिले के 6 विकासखंडों के 73 गांवों, नीमच जिले के 3 विकासखंडों के 17 गांवों, निवाड़ी जिले के 1 विकासखंड के 42 गांवों, पन्ना जिले के 5 विकासखंडों के 108 गांवों, रायसेन जिले के 7 विकासखंडों के 92 गांवों, राजगढ़ जिले के 5 विकासखंडों के 18 गांवों, रतलाम जिले के 4 विकासखंडों के 339 गांवों, रीवा जिले के 8 विकासखंडों के 424 गांवों, सागर जिले के 10 विकासखंडों के 73 गांवों एवं सतना जिले के 8 विकासखंडों के 321 गांवों में भी कई विकासमूलक कार्य कराये जाएंगे।

इसी तरह सीहोर जिले के 5 विकासखंडों के 80 गांवों, सिवनी जिले के 8 विकासखंडों के 397 गांवों, शहडोल जिले के 5 विकासखंडों के 402 गांवों, शाजापुर जिले के 1 विकासखंड के 1 गांव, श्योपुर जिले के 3 विकासखंडों के 254 गांवों, शिवपुरी जिले के 7 विकासखंडों के 234 गांवों, सीधी जिले के 5 विकासखंडों के 134 गांवों, सिंगरौली जिले के 3 विकासखंडों के 290 गांवों, टीकमगढ़ जिले के 3 विकासखंडों के 62 गांवों, उज्जैन जिले के 4 विकासखंडों के 8 गांवों, उमरिया जिले के 3 विकासखंडों के 334 गांवों एवं विदिशा जिले के 4 विकासखंडों के 86 गांवों का विकास कार्यों से कायाकल्प किया जायेगा।

इस अभियान में केन्द्र सरकार के 17 मंत्रालय/विभाग अपनी सेवाओं/सुविधाओं से जनजातीय समुदाय को जोडकर इनके विकास में अतिरिक्त सक्रियता से कार्य करेंगे। अभियान में ग्रामीण विकास, जलशक्ति, विद्युत, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, महिला और बाल विकास, शिक्षा, आयुष, कौशल विकास और उद्यमिता, इलेक्ट्रानिक्स विकास और सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और किसान कल्याण, पंचायती राज, पर्यटन तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित दूरसंचार, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग को अपनी विभागीय सेवायें देने शामिल किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर