दमोह: मिनी मैराथन में न्याय के लिए दौड़े न्यायाधीश, अधिवक्ता और विद्यार्थी

दमोह, 15 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के दमोह में न्याय को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से रविवार को न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत मिनी मैराथन एवं वॉकथान का आयोजन किया गया। ‘न्याय के लिए दौड़’ थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों, न्यायिक कर्मचारियों और पैरालीगल वालेंटियर्स ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रातः 8 बजे जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन से मैराथन का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष सोलंकी ने हरी झंडी दिखाकर किया। मैराथन बैंक चौराहा, बस स्टैंड, एवरेस्ट लॉज, घंटाघर, अंबेडकर चौक, कीर्ति स्तंभ और जेपीबी स्कूल होते हुए पुनः एडीआर भवन पहुंचकर संपन्न हुई। आयोजन की विशेष बात यह रही कि न्यायिक अधिकारियों ने भी प्रतिभागियों के साथ मैराथन में सहभागिता कर न्याय और विधिक जागरूकता का संदेश दिया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की इस पहल के पीछे मूल भावना यह है कि आर्थिक, सामाजिक अथवा अन्य किसी परिस्थिति के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के अवसर से वंचित न रहे। संविधान में निहित समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की अवधारणा को धरातल पर उतारना इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से विधिक सेवा सप्ताह को जनजागरण अभियान के रूप में आयोजित किया जा रहा है, ताकि आम नागरिक अपने अधिकारों, कानूनी संरक्षण और उपलब्ध सहायता के माध्यमों से परिचित हो सकें।

प्रधान जिला न्यायाधीश सुभाष सोलंकी ने इस अवसर पर बताया कि न्यायोत्सव के अंतर्गत पूरे सप्ताह विभिन्न वर्गों के लोगों को विधिक सेवा योजनाओं से लाभान्वित करने और उन्हें कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के लिए अनेक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जेल बंदियों, ग्रामीण क्षेत्रों, श्रमिक बस्तियों तथा छात्र-छात्राओं के बीच पहुंचकर उन्हें उनके अधिकारों और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भी विधिक जागरूकता का संदेश दिया जाएगा।

जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पंकज कुमार वर्मा ने बताया कि 14 से 20 नवंबर 2026 तक आयोजित विधिक सेवा सप्ताह में बालकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम, बाल अपराध, साइबर अपराध तथा पॉक्सो अधिनियम से संबंधित विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों और कानूनी संरक्षण की जानकारी देकर उन्हें अपराध, शोषण एवं उत्पीड़न से बचाव के प्रति जागरूक बनाना है।

कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता, जिला न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के सचिव पंकज कुमार वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्वनाथ शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट स्नेहा सिंह, आज्ञा अग्रवाल, दीर्घा ऐरन, पलक सिंघई दिवाकर, जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया, जिला अभियोजन अधिकारी डीएस तारन सहित सहायक लोक अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहे।

इसके अतिरिक्त जिला अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष राजीव बद्री सिंह, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल मदन कुमार जैन, शैलेन्द्र चौधरी, खेल विभाग के प्रतिनिधि, अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारी, विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राएं, पैरालीगल वालेंटियर्स तथा मीडियाकर्मियों ने भी सहभागिता की।

अंत में जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, पैरालीगल वालेंटियर्स, विद्यार्थियों, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के प्रति आभार व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि न्यायोत्सव का उद्देश्य केवल विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना नहीं, बल्कि आम नागरिकों में यह विश्वास मजबूत करना भी है कि न्याय प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत और कानूनी परामर्श जैसी सुविधाओं की जानकारी समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्गों तक पहुंचाना ही इस अभियान की सार्थकता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / हंसा वैष्णव