जनहित के फैसलों से विकसित मध्यप्रदेश की दिशा में एक और बड़ा कदम -डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी

- 13,790 करोड़ के फैसलों को लेकर सोलंकी ने जताया सरकार का आभार

भोपाल, 22 सितंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में करीब 13,790 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सिंचाई, बिजली, खेल, न्यायिक व्यवस्था, चिकित्सा शिक्षा और प्रशासन से जुड़े कई प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने इन फैसलों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी।

बैठक में प्रदेश के 140 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण और संचालन के लिए 962 करोड़ 50 लाख रुपए की सैद्धांतिक सहमति दी गई। सोलंकी ने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

किसानों और सिंचाई से जुड़े प्रस्तावों में नीमच की जावद-नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 4,197 करोड़ 58 लाख रुपए, राजगढ़ की सुठालिया परियोजना के लिए 262 करोड़ 63 लाख रुपए और पार्वती-रिंसी सिंचाई परियोजना के लिए 507 करोड़ 23 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। सोलंकी के अनुसार, इन परियोजनाओं से 88 हजार हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई सुविधा का विस्तार मिलेगा।

2,800 मेगावाट बिजली खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी

प्रदेश की भविष्य की बिजली जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 2,800 मेगावाट ताप विद्युत खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। सोलंकी ने इसे बिजली की उपलब्धता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय बताया। मंत्रि-परिषद ने ग्राम न्यायालय योजना के संचालन के लिए 554 करोड़ 61 लाख रुपए, मध्यप्रदेश विधिक सहायता एवं विधिक सलाह बोर्ड के लिए 524 करोड़ रुपए, परिवार न्यायालयों के संचालन के लिए 1,000 करोड़ रुपए और उच्च न्यायालय की निरंतरता के लिए 2,015.60 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी।

इंदौर दंत चिकित्सा महाविद्यालय में 13 पद मंजूर

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर में 13 नए शिक्षकीय पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। सोलंकी ने कहा कि इससे बीडीएस और एमडीएस पाठ्यक्रमों में सीटों के विस्तार का रास्ता खुल सकता है। इसके अलावा मैहर, पांढुर्णा और सिंगरौली में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के नए कार्यालय और पदों को भी मंजूरी दी गई। सोलंकी ने कहा कि सरकार के ये फैसले विकसित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे