झारखंड विधानसभा में धान खरीद, पीडीएस और मुआवजा भुगतान का उठा मुद्दा, मंत्रियों ने दिया जवाब

रांची, 18 मार्च। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को सदन में धान खरीद, पीडीएस व्यवस्था और मुआवजा भुगतान जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विभिन्न विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाईं, जिस पर संबंधित मंत्रियों ने सरकार का पक्ष रखते हुए जवाब दिया।

गढ़वा जिले में धान खरीद को लेकर विधायक अनंत प्रताप देव ने कहा कि अब तक 50 प्रतिशत भी खरीद पूरी नहीं हो पाई है और किसानों से धान खरीद के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन भी नहीं किया जा रहा है। इस पर जवाब देते हुए मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने दावा किया कि गढ़वा में लक्ष्य से अधिक धान की खरीद हो चुकी है। उन्होंने बताया कि दो लाख क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले 2.5 लाख क्विंटल धान की खरीद की गई है और किसानों को शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

मंत्री इरफान अंसारी ने यह भी जानकारी दी कि पूरे राज्य में 60 लाख क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 80 प्रतिशत धान की खरीद पूरी हो चुकी है। उन्होंने विधायक अनंत प्रताप देव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें सदन की कार्यवाही को बेहतर समझने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि संबंधित क्षेत्र में किसान कम और नेता ज्यादा हैं।

पीडीएस दुकानदारों के कमीशन को लेकर विधायक अमित यादव के प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने बताया कि दुकानदारों को प्रति किलो 1.50 रुपये का कमीशन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त चीनी, नमक, केरोसिन तेल, चना दाल, धोती और साड़ी पर एक रुपये प्रति यूनिट का कमीशन निर्धारित है। उन्होंने कहा कि दुकानों में इस्तेमाल होने वाले बटखरों का सत्यापन हर दो वर्ष में किया जाता है और भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन लगाने की योजना भी है।

वहीं, विधायक मथुरा महतो ने ओरमांझी क्षेत्र में भारतमाला परियोजना के तहत मुआवजा भुगतान में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री दीपक बिरूआ ने स्पष्ट किया कि केवल एक नोटिस के आधार पर किसी रैयत का दावा खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने चार करोड़ रुपये के भुगतान के मामले में उपायुक्त (डीसी) को वंशावली की पुनः जांच कराने और यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

सदन में इन मुद्दों को लेकर पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जबकि मंत्रियों ने सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar