सितंबर माह तक पूर्ण करें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लंबित आवास : निदेशक

रांची, 05 अगस्त (हि.स.)। नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक नैंसी सहाय ने राज्य के सभी शहरी नगर निकायों के नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारियों एवं नगर निकाय की टीम के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), एनिमल बर्थ कंट्रोल, पीएम स्वनीधि योजना एवं मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के प्रगति की समीक्षा बुधवार को की।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के चतुर्थ घटक बीएलसी की समीक्षा के दौरान निदेशक ने निर्देश दिया कि लगभग 14,000 आवास फाउंडेशन और लिंटेल स्तर पर हैं उन्हें अगले एक माह में रूफ लेवल तक लायें और जो आवास रुफ लेवल तक पहुंच गया है उसे सितम्बर माह तक पूर्ण करें। इसके साथ ही बिभिन्न चरणों में लंबित जिओ टैगिंग को अविलम्ब पूर्ण करने का निर्देश दियाI इसे लेकर सभी नगर निकायों को साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए आवासों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गयाI

उन्होंने कहा कि सभी नगर निकायों को आवास निर्माण के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करा दी गयी है। इसलिए लाभुकों के किस्तों का भुगतान करने में तेजी लायें, ताकि आवासों का निर्माण तीव्र प्रगति से हो सकेI सभी नगर निकाय

एसएनए स्पर्श के माध्यम से आवंटित राशि का 80 प्रतिशत खर्च करते हुए नगरीय प्रशासन निदेशालय से राशि की मांग करेंI उन्होंने कहा कि जिन निकायों की ओर से अब तक लाभुकों को भुगतान की कार्यवाही शुरू नहीं की गयी है, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगीI

निदेशक ने कहा कि पीएमएवाई(यू) 2.0 के तहत नगर निकायों को राशि भेजी जा रही है। उन्होंने भुगतान के लिए फाइल और बिल तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 01 लाख नए आवास स्वीकृत कराने का लक्ष्य है। वर्तमान में 73,000 नए सर्वेक्षण से लाभुकों का चयन किया गया है, जिसमें 44,000 लाभुकों का सत्यापन कर लिया गया है। निदेशक ने नगर निकायों में निरंतर रूप से प्रचार-प्रसार, कैंप एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से पात्र आवास विहीन परिवारों से नए आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया।

होम लोन आवेदनों की संख्या बैंकों में बढाने का निर्देश

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक किफायती आवास परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान निदेशक ने इच्छुक लाभुकों के होम लोन आवेदनों की संख्या बैंकों में बढाने का निर्देश दियाI साथ ही कहा कि किफायती आवास परियोजनाओं के तहत निर्मित एवं निर्माणाधीन आवासों के विरुद्ध आवास आवंटन शत प्रतिशत करना सुनिश्चित करें I

एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम

प्रथम चरण में राज्य के 10 नगर निगमों में एनिमल बर्थ कंट्रोल केंद्रों के निर्माण के लिए 21.06 करोड़ रूपये स्वीकृत की गई है। सभी नगर निकायों को निर्देशित किया गया कि एनिमल बर्थ कंट्रोल केंद्रों का निर्माण कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूर्ण करें, ताकि आवारा कुत्तों के नसबंदी और प्रबंधन का कार्य समयबद्ध रूप से प्रारंभ हो सके।

पीएम स्वनिधि (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि) योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने के लिए विशेष अभियान चलाने और आगामी 15 दिनों में प्रगति में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करने का निर्देश निदेशक ने दिया। वहीं पीएम स्वनीधि योजना के तहत राज्य के नगर निकायों विशेषकर नगर निगमों के फूटपाथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स) को लक्ष्य के अनुपात में फर्स्ट ट्रेंच लोन देने के लिए आवेदन तैयार करने और लोन की राशि बैंकों के माध्यम से उनको हस्तांतरित करवाने का निर्देश दिया गयाI

समीक्षा बैैैठक में निदेशक नैंसी सहाय के अलावा सहायक निदेशक शीतल कुमारी, सहायक निदेशक अभिलाषा कुमारी, सहायक निदेशक अंशु कुमारी और निदेशालय के सभी कोषांग के अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak