चेंबर ने राज्य सरकार से की भवन नियमितीकरण योजना की अवधि छह माह बढ़ाने की मांग

रांची, 25 जून (हि.स.)। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यकारिणी समिति की 10 वीं बैठक गुरुवार को चेंबर भवन में अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में भवन नियमितीकरण योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के मद्देनजर राज्य सरकार से योजना की अवधि कम से कम छह माह बढ़ाने और इसके कुछ प्रावधानों को व्यवहारिक एवं सरल बनाने की मांग की गई। सदस्यों ने कहा कि इससे अधिकाधिक नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

मौके पर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि झारखंड के विभिन्न इंडस्ट्रियल एरिया (औद्योगिक क्षेत्र)के दौरे के दौरान उद्यमियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर जियाडा की ओर से समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल की जा रही है, जिससे उद्यमियों का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने जियाडा के तैयार किये जा रहे नए रेगुलेशन के लिए भी उद्यमियों से सुझाव देने की अपील की।

चेंबर अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड चेंबर 13 से 19 जुलाई के बीच चाइना का अंतरराष्ट्रीय बिजनेस टूर का आयोजन कर रहा है। इस दौरान शंघाई चेंबर ऑफ कॉमर्स और विभिन्न चीनी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बी-टू-बी बिजनेस मीटिंग आयोजित होगी, जिससे व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग और दीर्घकालीन व्यावसायिक साझेदारी के नए अवसर तलाशे जा सकें। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन के सहयोग से जल्दे ही राज्य स्तर पर एक वृहद जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा।

बैठक में डिस्पोजेबल व्यवसायियों ने गारबेज बैग (डस्टबिन लाइनर) को सिंगल यूज प्लास्टिक मानते हुए रांची नगर निगम की ओर से की जा रही कार्रवाई पर नाराजगी जताई। चेंबर अध्यक्ष ने उम्मीद जताई की कि इस विषय पर जल्द ही पॉल्यूलशन कंट्रोल बोर्ड आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा। सदस्यों ने बाजार टांड़ के दुकानदारों को नगर निगम की ओर से पुनः नोटिस जारी किए जाने से उत्पन्न समस्या से अवगत कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह तय किया गया कि इस मामले में महापौर से वार्ता की जाएगी।

वहीं संताल परगना प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल ने साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा सहित अन्य जिलों में हर वर्ष 10 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे होल्डिंग टैक्स पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसका अतिरिक्त बोझ व्यापारियों और आम जनता दोनों पर पड़ रहा है। राज्य सरकार को इसपर चिंतन करना चाहिए।

मापतौल विभाग में निरीक्षकों की कमी से व्यापारियों को हो रही परेशानियों पर भी सदस्यों की ओर से चर्चा की गई। कहा गया कि एक-एक निरीक्षक को कई जिलों का प्रभार होने के कारण कार्यों में अनावश्यक विलंब हो रहा है। चेंबर अध्यक्ष ने इस मामले में विभागीय मंत्री और सचिव से जल्दर बैठक कर समाधान की बात कही।

व्यवसायियों की मांग पर सह सचिव रोहित पोद्दार ने शीघ्र ही एआई पर कार्यशाला आयोजित करने की बात कही। यह भी अवगत कराया कि झारखंड के इंडस्ट्रियल एरिया की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से चेंबर ने झारखंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है।

रांची नगर निगम और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की तर्ज पर उद्योग विभाग के अंतर्गत ऐसी सुरक्षा व्यवस्था विकसित होने से औद्योगिक क्षेत्रों की कई समस्याओं का समाधान संभव होगा।

बैठक में अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, सह सचिव नवजोत अलंग, रोहित पोद्दार, कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रमेश कुमार, संजय अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य अमित शर्मा, अनिस बुधिया, डॉ अभिषेक रामाधीन सहित अन्य उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak