चेंबर ने निबंधन विभाग से की सही दस्तावेज वाले भू-खंडों को प्रतिबंध से मुक्त करने की मांग

रांची, 21 अगस्त (हि.स.)। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने राज्य में निबंधन कार्य से संबंधित समस्याओं को लेकर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर को पत्र भेजकर कार्रवाई का आग्रह किया है।

इस संबंध में चेंबर के महासचिव रोहित अग्रवाल ने कहा कि कई मौजों को पूर्व में प्रतिबंधित किया गया था, जिनमें से कुछ को प्रतिबंधमुक्त किया गया है, जबकि कुछ अभी भी जांच के दायरे में लॉक हैं। यह मांग की गई कि जिन खातों एवं भू-खंडों के दस्तावेज सही हैं, उनका आवश्यक सत्यापन कर उन्हें प्रतिबंधित सूची से हटाया जाए। किसी एक खाते की जांच के कारण पूरे मौजे को प्रतिबंधित करने से बड़ी संख्या में वैध भूमि लेन-देन प्रभावित होते हैं। इसलिए प्रतिबंध को संबंधित खाते या भू-खंड तक सीमित रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

पत्र में एनजीडीआरएस पोर्टल के लगभग एक सप्ताह से डाउन रहने पर भी चिंता जताई गई। यह कहा गया कि पोर्टल की तकनीकी समस्या के कारण निबंधन कार्य प्रभावित होने से आम नागरिकों, क्रेता-विक्रेताओं और निबंधन कार्य से जुड़े व्यवसायियों को परेशानी हो रही है। इससे राज्य सरकार के राजस्व संग्रह पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विभाग से आग्रह किया गया कि एनजीडीआरएस की तकनीकी समस्या का तत्काल समाधान करते हुए निबंधन कार्य सुचारु कराया जाय।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak