योजनाओं में शिथिलता बरतने वाली एजेंसियों पर होगी कड़ी कार्रवाई : सचिव

देवघर, 24 सितंबर (हि.स.)। समाहरणालय सभागार में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के विभागीय सचिव अबु इमरान की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में संताल परगना प्रमंडल के देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, जामताड़ा और पाकुड़ जिलों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत संचालित योजनाओं की जिलावार समीक्षा की गई।

बैठक में सचिव ने अधिकारियों को विभागीय योजनाओं में आपसी समन्वय के साथ लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता या लापरवाही बरतने वाले एजेंसियों और संवेदकों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सचिव ने जल जीवन मिशन के तहत 02 अक्टूबर को ‘जल अर्पण दिवस’ के रूप में मनाने का निर्देश दिया। उन्होंने पूर्ण हो चुकी योजनाओं के ‘हर घर जल’ सर्टिफिकेशन को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा। साथ ही जलापूर्ति के दौरान पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जल स्रोतों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने इंटेकवेल के आसपास खनन और बालू उठाव पर पूर्ण रोक लगाने का निर्देश दिया। लंबित एनओसी, एसएनएस स्पर्श ऑनबोर्डिंग, सुजल आईडी निर्माण सहित अन्य लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने को कहा गया।

सभी प्रमंडल के कंट्रोल रूम और टोल फ्री नंबर को पूरी तरह क्रियाशील रखने का निर्देश दिया गया, ताकि पेयजल से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। योजनाओं के बेहतर संचालन और रखरखाव के लिए जल शुल्क संग्रह बढ़ाने और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए कंज्यूमर आईडी सृजन और बिजली विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए फाइव स्टार ओडीएफ प्लस गांवों की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। पीएम जनमन, सांसद आदर्श ग्राम योजना और आकांक्षी क्षेत्रों के गांवों को प्राथमिकता के आधार पर फाइव स्टार ओडीएफ प्लस घोषित करने का निर्देश दिया गया।

इसके अलावा शौचालय निर्माण और स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने और पहले से ओडीएफ प्लस घोषित गांवों का भौतिक सत्यापन जल्द पूरा करने को कहा गया। गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने और एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर ग्रामसभाओं में प्रस्ताव पारित कराने का निर्देश भी दिया गया।

बैठक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया, अभियान निदेशक जल जीवन मिशन शशि रंजन, उप विकास आयुक्त सहित संताल परगना के विभिन्न जिलों के अधिकारी, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि सहित अन्य मौजूद थे।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / Anup Kumar Roy