सिटिजन फोरम ने की सूचना आयोग को सक्रिय करने की मांग

रांंची, 12 अक्टूबर (हि.स.)।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के 21 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमवार को हमर अधिकार मंच और रांची सिटीजन फोरम के संयुक्त तत्वावधान में कोकर में निःशुल्क आरटीआई कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर कार्यशाला की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष दीपेश निराला ने की। उन्होंने प्रतिभागियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन तैयार करने, निर्धारित समय में सूचना नहीं मिलने पर प्रथम अपील करने एवं इसके बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं होने पर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर करने की प्रक्रिया समझाई।

इस दौरान झारखंड राज्य सूचना आयोग में लंबे समय से सुनवाई बाधित रहने पर चिंता जताई गई। आयोजकों के अनुसार, 8 मई 2020 से हजारों द्वितीय अपील और शिकायतवाद लंबित हैं।

उन्होंने कहा कि चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति और एक जुलाई 2026 को शपथ ग्रहण के बावजूद सुनवाई शुरू नहीं हुई है। प्रतिभागियों ने निर्णय लिया कि आयोग को सक्रिय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और राष्ट्रपति को लिखित मांग भेजी जाएगी। उन्होंने तत्काल मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करने या किसी नियुक्त सूचना आयुक्त को कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी देकर सुनवाई शुरू कराने की मांग की।

कार्यक्रम का संचालन रेणुका तिवारी और मीना कुमारी ने किया। कार्यशाला में कई जिलों से आए प्रतिभागी, सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता मौजूद थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar