सोशल मीडिया पर वायरल प्रतिशत टेंडर का प्रेस नोट फर्जी, मुख्य सचिव ने नहीं किया जारी

 




रांची, 19 नवंबर (हि.स.)। सोशल मीडिया पर झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग से जुड़ा प्रतिशत टेंडर को लेकर एक प्रेस नोट तेजी से घूम रहा है, जिसे पूरी तरह फर्जी बताया गया है। इस पत्र को लेकर स्पष्ट किया गया है कि यह मुख्य सचिव, झारखंड सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से गुरुवार को बताया गया कि

जो प्रेस नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस पर 18 नवंबर 2026 की तारीख दर्ज है और नीचे मुख्य सचिव, झारखंड सरकार का नाम और हस्ताक्षर दिखाए गए हैं। इस फर्जी पत्र में दावा किया गया है कि पथ निर्माण विभाग के पुराने पत्रांक 2046 (s) (दिनांक 06.03.2014) का हवाला देते हुए प्रतिशत निविदा पद्धति में न्यूनतम दर सीमा को फिर से 10 प्रतिशत बहाल किया गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि निर्धारित दर से 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर होने पर निविदाएं अमान्य मानी जाएंगी। इस पत्र में दर से नीचे निविदा देने पर अतिरिक्त कार्य प्रतिभू के नियम भी दिखाए गए हैं। इसके तहत 0 से 5 प्रतिशत कम दर पर प्रति एक प्रतिशत के हिसाब से 0.25% और 5 से 10 प्रतिशत कम दर पर प्रति एक प्रतिशत के हिसाब से 0.5% अतिरिक्त कार्य प्रतिभू लेने की बात लिखी गई है।

इस भ्रामक पत्र को लेकर आम लोगों और संवेदकों से अपील की गई है कि वे इस फर्जी प्रेस नोट पर बिल्कुल विश्वास न करें। साथ ही, इसे सही या आधिकारिक सूचना मानकर आगे फॉरवर्ड या साझा न करें, ताकि किसी तरह की गलतफहमी न फैले।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे