एसआईआर को लेकर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, 18 नवंबर को हर बूथ पर तैनात रहेंगे कार्यकर्ता

रांची, 14 नवंबर (हि.स.)। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने 18 नवंबर को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ और बीएलए-2 की बैठक में अपने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी सुनिश्चित करने का ऐलान किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता मतदाता सूची में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट के रूप में दर्ज नामों की गड़बड़ियों को दूर कराने में सहयोग करेंगे।

इस संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष कुमार राजा ने कहा कि एसआईआर के दौरान किसी भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं कटना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर खासकर आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और इसकी रक्षा करना जरूरी है।

कांग्रेस ने बताया कि जिन मतदान केंद्रों पर बीएलए-2 की नियुक्ति नहीं हुई है, वहां पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ता उन मतदाताओं की मदद करेंगे, जिनका नाम गलती से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट की सूची में शामिल कर दिया गया है। इसके साथ ही मतदाताओं को जरूरी प्रपत्र भरने में भी सहयोग दिया जाएगा।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग से फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के लंबित आवेदनों का जल्द निष्पादन करने की मांग की है। पार्टी के मुताबिक, नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में फॉर्म-6 और नाम-पता में सुधार के लिए फॉर्म-8 के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नो मैपिंग और तार्किक विसंगतियों से जुड़े मामलों का भी जल्द निपटारा करने की जरूरत है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, रांची जिले में तार्किक विसंगतियों से जुड़े कुल 4 लाख 35 हजार 253 मामलों में से 3 लाख 22 हजार 551 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। यानी करीब 75 फीसदी मामलों का समाधान हुआ है। हालांकि, अभी भी 1 लाख 12 हजार 702 मामले लंबित हैं। कांग्रेस ने इन मामलों के जल्द निष्पादन के लिए अतिरिक्त मैनपावर लगाने की मांग की है।

कांग्रेस ने कहा कि 18 नवंबर को बूथ स्तर पर होने वाली बैठक के बाद 19 नवंबर को उपलब्ध आंकड़ों की समीक्षा की जाएगी। यदि लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी नहीं आती है तो पार्टी चुनाव आयोग से समय सीमा बढ़ाने की मांग करेगी। जरूरत पड़ने पर आंदोलन और घेराव भी किया जाएगा।

पार्टी का कहना है कि झारखंड में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं, जिन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग को खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में मतदाताओं की मदद के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे