गैर-व्यावसायिक सरकारी वाहनों को थर्ड पार्टी बीमा से छूट, पीआईएल उच्च न्यायालय से निष्पादित

रांची, 09 नवंबर (हि.स.)। झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी वाहनों का तृतीय-पक्ष (थर्ड पार्टी) बीमा अनिवार्य कराने की मांग वाली जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146(2) को देखते हुए ऐसा कोई निर्देश देना उचित नहीं होगा।

बोकारो के चास निवासी रवि कुमार वर्मा ने याचिका में आरोप लगाया था कि हजारों सरकारी वाहन बिना नंबर प्लेट या बिना बीमा के सड़कों पर चल रहे हैं और दुर्घटनाओं में नागरिकों की जान जा रही है। उन्होंने मांग की थी कि सरकार बताए कि सभी सरकारी वाहनों का निजी वाहनों की तरह बीमा कब कराया जाएगा। बीमा होने तक सरकारी वाहनों के सड़क पर चलने पर रोक लगे, दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जाए।

परिवहन विभाग के अवर सचिव संजय कुमार सिन्हा ने 6 जनवरी 2021 को शपथपत्र दाखिल कर किसी भी सरकारी वाहन के बिना नंबर प्लेट चलने के आरोप से इनकार किया। सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146(2) का हवाला दिया, जिसके अनुसार केंद्र या राज्य सरकार के वे वाहन, जो किसी व्यावसायिक उद्यम से असंबद्ध सरकारी कार्यों में इस्तेमाल होते हैं, तृतीय-पक्ष बीमा की अनिवार्यता से मुक्त हैं।

खंडपीठ ने कहा कि धारा 146(1) के तहत बीमा अनिवार्य है, लेकिन धारा 146(2) सरकारी वाहनों को इससे छूट देती है। इसलिए सभी सरकारी वाहनों का बीमा सुनिश्चित करने के लिए परमादेश (मैंडमस) या कोई अन्य निर्देश जारी करना उचित नहीं होगा। शपथपत्र के कथनों को स्वीकार करते हुए अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे