राज्य सरकार जल्द करे मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति : बाबूलाल मरांडी

रांची, 18 सितंबर (हि.स.)। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति अब तक नहीं होने और राज्य सूचना आयोग का कामकाज शुरू नहीं होने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को पत्र लिखा है।

बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए संबंधित समिति की बैठक तत्काल बुलाने की मांग की है। उन्होंने नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने और राज्य सूचना आयोग में अपीलों एवं शिकायतों की नियमित सुनवाई शुरू कराने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने इन सभी कार्यों की स्पष्ट समयसीमा बताने को कहा है।

पत्र में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में सवाल किया था। बैठक में मंत्री हफीजुल हसन भी मौजूद थे। मरांडी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने नियुक्ति जल्द करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाद भी मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली है। इसके कारण आयोग में सुनवाई का काम शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में अपील और शिकायतों पर सुनवाई का इंतजार कर रहे नागरिकों को नियुक्तियों का लाभ कैसे मिलेगा।

मरांडी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के आश्वासन पर भरोसा करके नियुक्ति संबंधी अनुशंसा पर सहमति दी थी और हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार समय पर आयोग को पूरी तरह कार्यशील नहीं करती है, तो जनता को अपने अधिकारों के लिए दोबारा अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़े। सूचना का अधिकार नागरिकों को सरकारी कामकाज के बारे में सवाल पूछने और जवाब प्राप्त करने का अधिकार देता है। आयोग में सुनवाई नहीं होने से यह अधिकार व्यवहार में निष्प्रभावी हो रहा है। समय पर सूचना नहीं मिलने से कई मामलों में उसे प्राप्त करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस स्थिति को अनिश्चितकाल तक बनाए रखना जनता के साथ अन्याय है।

उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार नागरिकों को सरकारी कामकाज से जुड़ी जानकारी मांगने का अधिकार देता है। आयोग में सुनवाई नहीं होने से यह अधिकार व्यवहार में प्रभावित हो रहा है। कई मामलों में समय पर सूचना नहीं मिलने से उसका उद्देश्य भी समाप्त हो जाता है। मरांडी ने मुख्यमंत्री से समयबद्ध कार्रवाई कर आयोग का कामकाज जल्द शुरू कराने की मांग की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे