किसान सभा ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय के डिप्टी कमिश्नर से की झारखंड में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग

रांची, 05 सितंबर (हि.स.)। अखिल भारतीय किसान सभा ने केंद्रीय कृषि विभाग, नई दिल्ली के डिप्टी कमिश्नलर योगेश ए रौंडल से शनिवार को मिलकर झारखंड के कृषि निदेशालय में जारी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग की है।

मौके पर किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव केडी सिंह और राज्य कार्यकारणी सदस्य अजय सिंह ने डिप्टी कमिश्नार को मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2023 में काली सूची में डाली गई 14 कंपनियों की ओर से आदेशों की अवहेलना करने और सीआईपीईटी जांच रिपोर्ट नहीं मिलने पर भी निदेशालय की ओर से इन कंपनियों को वर्क ऑर्डर एवं भुगतान की जा रही है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि झारखंड के कृषि निदेशालय में भयंकर भ्रष्टाचार के आकंठ के डूबा हुआ है।

पिछले कई महीनों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कृषि विभाग में पार्टी लगातार व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत और जांच करने की जरूरत हैं। दिल्ली स्थित कृषि भवन में मुलाकात के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव केडी सिंह और राज्य कार्यकारणी सदस्य सह जिला मंत्री अजय सिंह ने मांग की है कि झारखंड कृषि निदेशालय की ओर से वर्ष 2023 में 14 कंपनियों को गंभीर अनियमितता के कारण काली सूची में दर्ज किया गया था, जिन्हें 30 दिनों के अंदर मुक्त कर दिया गया।

इन कंपनियों में मोहित इंडिया, मेक नाउ इंडस्ट्रीज, ग्लोबल मैकेनिकल इक्विपमेंट, प्रीमियर इरिगेशन एग्रीटेक प्रा लि, निंबस पाइप्स लि, मोहित पॉलिटेक प्रा लि, वेदांता पॉलीमर्स प्रा लि, रूंगटा इरीगेशन लि,

श्री भंडारी प्लास्टिक प्रा लि, भारत ड्रिप इरीगेशन एंड एग्रो, आरएम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम लि, समय इरीगेशन प्रा लि, दिनेश इरीगेशन प्रा लि और इरिलिंक ड्रिप इरीगेशन इंडस्ट्रीज शामिल है।

पार्टी नेताओं ने डिप्टीइ कमिश्न र से सभी 14 कंपनियों के भुगतान और कार्यादेश पर रोक लगाने का निर्देश झारखंड सरकार को देने का आग्रह किया है। साथ ही एसआईटी गठित कर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak