सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय में फिर नहीं दाखिल किया एफिडेविट : देवेन्द्रनाथ

रांची, 15 सितंबर (हि.स.)।

जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्र नेता देवेन्द्रनाथ महतो ने झारखंड उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद सरकार के रवैये पर सवाल उठाया है। उन्होंने मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि उच्च न्यायालय की सुनवाई में सरकार की ओर से अपेक्षित शपथ-पत्र दाखिल नहीं किया गया और दोबारा समय की मांग की गई जो यह सोचनीय सवाल है।

उच्च न्यायालय ने सरकार को अब दो दिनों का अतिरिक्त समय दिया है।

देवेन्द्र नाथ ने कहा कि सरकार लगातार सीआईडी जांच की बात कर रही है और जांच में अनियमितताओं के तथ्य सामने आने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष जांच की वास्तविक स्थिति, प्रगति और सरकार का स्पष्ट पक्ष रखने में लगातार देरी क्यों हो रही है।

उन्होंने सरकार से टालमटोल की नीति छोड़कर न्यायालय के समक्ष तथ्यात्मक और जवाबदेह स्थिति रखने की मांग की। साथ ही विवादित भर्ती प्रक्रियाओं पर विधिसम्मत कार्रवाई की मांग की।

महतो ने कहा कि 24 जिलों की भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के जरिए आंदोलन झारखंड के कोने-कोने तक पहुंचा है। छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों का समर्थन बता रहा है कि पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त भर्ती व्यवस्था युवाओं की प्रमुख मांग बन चुकी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar