स्थानीय युवाओं की सीधी नियुक्ति व्यवस्था फिर से हाे लागू : अमित

रांची, 16 मार्च (हि.स.)। विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधायक अमित कुमार ने दूसरी पाली में साेमवार काे सदन में भू-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग सहित कई अन्य विभागों के अनुदान मांगों के बजट के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बातें रखी।

विधायक ने नियोजन के मुद्दे पर कहा कि हाल ही में राज्य में लगभग 30 हजार पदों पर सरकारी नियुक्तियां की गई हैं। आउटसोर्सिंग व्यवस्था के बजाय स्थानीय युवाओं की सीधी नियुक्ति की व्यवस्था को फिर से लागू किया जाना चाहिए। अमित महतो ने कहा कि जमीन से जुड़े रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण होने से जमीन संबंधित विवादों पर पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्रामीण इलाकों में होनेवाले जमीन विवादों में कमी आएगी। विधायक ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बेहतर कार्य कर रही है। वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से 67 मामले दर्ज किया गया।

साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप में 54 लोक सेवकों की गिरफ्तारी हुई है। अमित महतो ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। उन्होंने विपक्षी दलों से भी अपील किया कि वे राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठकर राज्य के विकास और जनहित को प्राथमिकता दें।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar