कार्य में लापरवाही पर बेड़ो अंचल निरीक्षक और कर्मचारी को शोकॉज

रांची, 01 जून (हि.स.)। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित जनता दरबार में आम लोगों की समस्यांएं सुनी। जनता दरबार में जहां जरूरतमंदों को तत्काल सहायता उपलब्ध करायी गयी, वहीं सरकारी कार्यों में लापरवाही और अनावश्यक विलंब पर प्रशासन का सख्त रुख भी देखने को मिला। विभिन्न प्रखंडों और अंचलों से पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिये और कई मामलों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करायी।

दिव्यांगों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

बेड़ो प्रखंड निवासी 25 वर्षीय आकाश उरांव की समस्या सुनते ही उपायुक्त ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें राज्य सरकार की इलेक्ट्रिक ट्राईसाईकिल उपलब्ध करायी। जनता दरबार से लौटते समय आकाश स्वयं इलेक्ट्रिक ट्राईसाईकिल पर सवार होकर निकले।

बेड़ो के ही 67 वर्षीय दिव्यांग बालकिशुन साहू को भी जनता दरबार में राज्य सरकार की इलेक्ट्रिक ट्राईसाईकिल दी गयी।

जनता दरबार में बेड़ो निवासी माधुरी तिर्की ने म्यूटेशन से जुड़ी समस्या रखते हुए बताया कि एलआरडीसी कोर्ट के आदेश के बावजूद उनका नामांतरण नहीं किया जा रहा है और उन्हें लगातार अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने तत्काल अंचल अधिकारी, बेड़ो से दूरभाष पर बात कर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अंचल निरीक्षक और कर्मचारी को शोकॉज करने के निर्देश दिया और लंबित मामले का जल्द निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।

सरेंडर करनेवाले नक्सली की पत्नी को भूमि का आवंटन

जनता दरबार में पूर्व में आवेदन देने वाली ठाकुरमनी देवी को भी महत्वपूर्ण राहत मिली। ठाकुरमनी देवी के पति ने नक्सली गतिविधियों को छोड़कर आत्मसमर्पण किया था। सरकार की ओर से भूमि बंदोबस्ती भी की गयी थी, लेकिन संबंधित भूमि रहने योग्य न कहकर उन्होंने वैकल्पिक भूमि आवंटन के लिए आवेदन दिया था। जिला प्रशासन की पहल पर उन्हें नगड़ी मौजा में 04 डिसमिल भूमि आवंटित की गयी। भूमि बंदोबस्ती से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करते हुए उन्होंने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

निष्पादन योग्य भूमि संबंधी मामलों में तेजी लाने का निर्देश

जनता दरबार में पंजी-2 सुधार, लगान रसीद निर्गत करने, दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन, अवैध कब्जा, ऑनलाइन जमाबंदी त्रुटि, रैयती भूमि विवाद, भूमि अभिलेख सुधार और राजस्व अभिलेखों में विसंगतियों से जुड़े कई मामले सामने आये।

उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारियों, भूमि सुधार उप समाहर्ता और राजस्व कर्मियों को निष्पादन योग्य मामले का तेजी से निष्पादन के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों में अनावश्यक विलंब या आमजन को कार्यालयों का चक्कर लगवाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

जनता दरबार में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सर्वजन पेंशन योजना और मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने संबंधी आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को सभी मामलों की जांच कर पात्र लाभुकों को जल्द योजनाओं से आच्छादित करने का निर्देश दिया।

जनता दरबार में इलाज के लिए आर्थिक सहायता, आयुष्मान भारत योजना से संबंधित, छात्रवृत्ति, विद्यालय नामांकन, आवास योजना, पेयजल सुविधा, सड़क निर्माण, विद्युत आपूर्ति, रोजगार सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन भी प्राप्त हुए। उपायुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिया।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak