झारखंड उच्च न्यायालय अवमानना के 33 मामलों की डीसी ने की समीक्षा

बोकारो, 25 अप्रैल (हि.स.)। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अजय नाथ झा शनिवार ने विभिन्न विभागों से संबंधित झारखंड उच्च न्यायालय के अवमानना के 33 लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, अपर समाहर्ता मो मुमताज अंसारी, विधि शाखा प्रभारी शालिनी खालको सहित कई विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

समीक्षा के दौरान डीसी ने डीडीसी को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर नियमित रूप से की जाए, ताकि समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि न्यायालय से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

बैठक में स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट (एसओएफ) दाखिल करने में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए डीसी ने सभी विभागों को निर्धारित समयसीमा के भीतर एसओएफ दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया।

समीक्षा के क्रम में यह भी सामने आया कि अवमानना के अतिरिक्त विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 136 मामले लंबित हैं। इस पर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि न्यायालय से जुड़े सभी मामलों का जल्द और प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / अनिल कुमार