एफसीआरए पर संबंधित संस्थाओं के हितों की रक्षा करेगी कांग्रेस : के राजू

रांची, 18 अगस्त (हि.स.)। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी की बैठक विधानसभा सभागार में मंगलवार को हुई।

बैठक में राजनीतिक मामलों की समिति राज्य में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के संबंध में प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार प्रकट किया है।

पारित प्रस्ताव में कहा गया कि छात्रों की मांगों को स्वीकार करना लोकतांत्रिक संवेदनशीलता का परिचायक है।

बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि भर्ती परीक्षा में सुधार के संबंध में पार्टी एक ठोस रणनीति बनाने के लिए अध्यबयन करेगी और सरकार को सुझाव देगी।

उन्होंकने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में जिन मतदाताओं का नाम सूची से हट गया है वह पूरी सूची सभी बीएलए को उपलब्ध कराया जाएगा और उन्हें छूटे हुए नाम को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए मतदाताओं से संपर्क करने का कार्य दिया जाएगा।

के राजू ने बताया कि माइंस मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में झारखंड में कांग्रेस पार्टी आंदोलन चलायेगी, इस एक्ट से झारखंड का आर्थिक नुकसान होगा। आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए कांग्रेस के सभी सदस्यों से सुझाव लिया जाएगा।

विस्थापन पर सरकार के सामने सुझावों को रखेगी कांग्रेस

उन्होंने कहा कि विस्थापन और भूमि अधिग्रहण को लेकर कांग्रेस सरकार के सामने अपने सुझावों को रखेगी और 2013 के कानून को पूरी तरह अमल करने पर पार्टी जोर देगी। उन्हाेंने कहा कि एफसीआरए अमेंडमेंट 2026 संसद में लाकर उस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है, उस बिल से संबंधित संस्थाओं से विमर्श कर उनके अधिकारों की रक्षा करेगी।

उन्होंने कहा कि परिसीमन यदि सिर्फ जनसंख्या के आधार पर लागू किया गया तो झारखंड में अनुसूचित जनजाति की सिटें कम होगी। इस पर भी पार्टी विचार करके पूरी तरह संघर्ष करने को तैयार है।

मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड की जनता और कांग्रेस के लिए चुनौतियों भरा समय रहेगा।

इसलिए हमें संघर्ष के लिए तैयार रहने की जरूात है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से झारखंड की हकमारी की जा रही है। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक से झारखंड को व्यापक नुकसान होगा। इसके खिलाफ अगर हमें आर्थिक नाकेबंदी जैसे कार्यक्रम भी करने पड़े तो पार्टी इससे पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस विधायक दल नेता प्रदीप यादव ने कहा कि लोकसभा में केंद्र सरकार ने कहा था कि अभी मकान की गणना हो रही है जब जाति जनगणना शुरू होगा तो हम ओबीसी के कॉलम को रखेंगे।

लेकिन दुर्भाग्य से ओबीसी के कॉलम को छोड़ दिया है। सरना धर्म कोड को भी जाति जनगणना के कॉलम में रखना था लेकिन उसे भी हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी झारखंड के विस्थापितों की लड़ाई लड़ेगी। बैठक में कांग्रेस विधायक दल उप नेता राजेश कच्छप, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी सहित अन्य उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak